वन मन्त्रीले काठमा आत्मनिर्भर भने पनि वार्षिक पौने ६ अर्बको काठ आयत

काठमाडौं – वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४–७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् ।

इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट रु एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने– “गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इण्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट रु। एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार बराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ ।”

यस बाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट रु ६३ करोड ८३ लाख चार हजार मूल्य बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो । निर्यात भने जम्मा रु ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार आव २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो

काठको आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने, “बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य भन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । अर्को कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो ।” सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्छ ।

व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झण्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनु हुने अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् जब कि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।

रासस