काठमाण्डौ — विगतका वर्षमा असार पहिलो सातातिर यहाँका इँटा उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर घर फर्किन्थे । यसपटक कोरोना महामारीले जेठ पहिलो साताबाटै घरतिर लागे । एक महिना जति रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा उनीहरूको ताँती लाग्यो । असार पहिलो सातासम्म सञ्चालन हुने नेपालका इँटा उद्योग जेठ पहिलो सातामै मजदुरविहीन बने ।
तराईका झन्डै ७० प्रतिशत इँटा उद्योग भारतीय मजदुरमाथि निर्भर छन् । भारतीय मजदुरका लागि पेस्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि धेरै मजदुर नआइदिने र कतिपय भाग्ने गरेकाले इँटा व्यवसायीको ठूलो रकम बर्सेनि डुब्ने गरेको छ । महामारीका कारण आगामी वर्ष भारतीय कामदार आउने सम्भावना न्यून छ ।
लकडाउनकै कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गरिरहेका लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्केका छन् । प्रायः भारतबाट फर्किने नै छन् । स्वदेश फर्किएकाहरू पुनः विदेश गएर तत्काल रोजगारी पाउने निश्चित पनि छैन । अहिले ठूलो नेपाली श्रमशक्ति स्वदेशमै बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बेरोजगारीको भयावह अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश ५ सरकारले विदेशी कामदारको स्थानमा स्वदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशबाट रोजगारीविहीन बनेर फर्केका कामदारलाई रोजगारी दिन यहाँको प्रदेश सरकारको पहिलो रोजाइमा इँटा उद्योग परेको छ । यसका लागि सरकार र व्यवसायी गृहकार्यमा जुटेका छन् । ‘सरकारले उपयुक्त नीति बनाए स्वदेशी श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौं,’ इँटा व्यवसायी संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरले भने, ‘यसका लागि सरकारको उद्योगमैत्री नीति हुन जरुरी छ ।’ इँटा व्यवसायमा मजदुर तथा कामदारले गर्न जान्नुपर्ने काम तथा सीप सरकारले सिकाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै उनीहरूलाई सडकमा उतारेर देखाउनुभन्दा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश ५ अन्तर्गत संघमा २ सय ७ वटा इँटा उद्योग आबद्ध भए पनि सञ्चालित उद्योगको संख्या २ सय ३७ छ । जसमा ३५ देखि ४० हजार मजदुर तथा कामदार कार्यरत छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत भारतीय छन् । काँचो इँटा बनाउन जान्ने, काँचो इँटाको थुप्रो लगाउन जान्ने, चिम्नीमा आगो लगाउन जान्नेलगायतका सीपवाला मजदुर करिब ५ हजार छन् । यहाँका इँटा उद्योगमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ ।
इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर अधिकांश निम्न वर्गका र अशिक्षित छन् । अन्य सीप नभएकाले उनीहरूको श्रम बजार यस व्यवसायबाहेक अन्यत्र अत्यन्त न्यून हुने गर्छ । वर्षायाममा बन्द हुने भएकाले यो व्यवसाय मौसमी हो । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असरसम्बन्धी प्रदेश ५ योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यहाँ श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहका करिब ७ लाख श्रमशक्ति रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा छन् । जसमध्ये कोभिडका कारण साढे ३ देखि ४ लाख स्वदेश आउने र त्यसमा पनि भारतबाट मात्रै आउनेको संख्या साढे २ लाखभन्दा धेरै रहने अनुमान छ । अहिलेसम्म भारतबाट प्रदेश ५ मा सवा लाख आइसकेको र अन्य आउने क्रममा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ, जसमध्ये ४० प्रतिशत फर्किने अनुमान छ ।
‘कोभिड–१९ ले धेरै क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरमध्ये बेरोजगारी पनि मुख्य भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। ईश्वर गौतमले भने, ‘हामीले पहिलो चरणमा धेरै रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अघि बढेका छौं ।’ विदेशमा बेरोजगार भएर फर्केका नेपालीलाई विदेशी कामदारको साटोमा प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै पनि बेरोजगार रहेकालाई इँटा उद्योगमा रोजगारी दिलाउन व्यवसायीसँग पहिलो चरणको छलफल भइसकेको र त्यो सकारात्मक रहेको गौतमले बताए ।
पहिलो चरणको छलफलमा व्यवसायीले करिब ४० हजारलाई काम दिन सक्ने जानकारी दिएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये २३ देखि २५ हजार कामदार भारतीय रहेको आकलन छ । छलफलमा व्यवसायीले इँटा पोल्न विदेशबाट आयातित कोइलाको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन अभाव रहेको र कमसल कोइला प्रयोगबाट उत्पादन लागत बढ्ने गरेकाले नेपालगन्ज र भैरहवामा रहने गरी दुई वटा मेसिनको माग गरेका थिए । यसका लागि प्रदेश सरकारले १०र१० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले प्रदेशका सबै पालिकामा विदेशबाट फर्केकाको सबै विवरणका लागि अर्को हप्तादेखि सर्भेको तयारी गरेको पनि गौतमले बताए । ‘प्रत्येक पालिकामा श्रमशक्तिबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरी कस्तो खालको कति श्रमशक्ति छ भन्ने सबै विवरण लिएपछि कुन कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस कार्ययोजना तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘इँटा उद्योगबाहेक प्रदेश ५ मा सिमेन्ट र प्लाइउड उद्योग पनि धेरै रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच अघि बढाएका छौं ।’
कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीको सामना गर्न सरकारले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले माग गरे । पुनर्कर्जा पाए मात्रै बैंकको किस्ता बुझाउन सकिने र अन्यथा बैंक किस्ता पनि बुझाउन सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको उनको भनाइ छ ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशकै रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्नेबारे प्रदेश सरकारको ध्यान गएको प्रदेश ५ का उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताए । यसमा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशमै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न र दक्ष कामदारका लागि सीपमूलक कार्यक्रमसहित विभिन्न प्याकेज राखेका छौं,’ उनले भने ।
FACEBOOK COMMENTS