विद्युतीय चुल्हो खरीदमा अनुदान दिने तयारी

काठमाडौं,मंसिर १४ – तीन वर्ष पहिले हरेक हप्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको नयाँ–नयाँ सूचना सार्वजनिक गथ्र्यो । मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट थियो । आम नागरिकले विद्युत् आउने समयका आधारमा नै आफ्नो काम कारवाहीको योजना बनाउँथे । मोबाइल फोन चार्ज गर्नेदेखि, पानी तान्ने, टिभी हेर्ने वा अन्य कामसमेत प्राधिकरणको तालिकामा निर्भर हुन्थ्यो ।

हिउँद् लागेपछि आउने त्यस्ता सूचनाले नागरिकलाई हैरान मात्रै बनाएको थिएन, सरकारको समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको खरीदसमेत बढेको थियो । सरकारले दुःख गरेर जम्मा पारेको वैदेशिक मुद्रासमेत पेट्रोलियम पदार्थको खरीदमा विदेश पठाउन बाध्य भएको थियो ।

यतिखेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अर्को टाउको दुखाइ शुरु भएको छ । त्यो भनेको प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्को खपत कसरी बढाउने । विद्युत्को खपत बढाउनका लागि केही न केही गर्नैपर्ने बाध्यतामा मन्त्रालय पुगेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय पछिल्लो दिनमा निरन्तर संवादमा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन सरोकार भएका निकाय तथा व्यक्तिसँग विद्युत् खपत बढाउने योजनाका साथ संवाद शुरु भएको र त्यसले शीघ्र सार्थक रूप पाउने बताउँछन् ।

शहरिया र शहरोन्मुख क्षेत्रका नागरिकको खाना पकाउने प्रमुख साधनको रुपमा एलपी ग्यास रहेको छ । त्यसलाई विस्थापन गर्ने प्रमुख साधनको रुपमा विद्युतीय चुल्हो रहेको छ । नीतिगतरूपमा नै प्रष्ट व्यवस्था नगर्दासम्म विद्युतीय चुल्होमा नागरिकको आकर्षण नहुने भएकाले अनुदान उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय लागेको छ ।

मन्त्रालयले विद्युतीय चुल्होमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । शहरिया उपभोक्तालाई विशेषगरी केन्द्रमा राखेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने लक्ष्यका साथ उक्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा एक हजार २२५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ ।

विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत खोजी गरिरहेको सरकारले आन्तरिकरूपमा नै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ पनि उत्तिकै पहलकदमी लिएको छ । सामान्यतया ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत योगदान बढ्छ । चालू आवको अन्त्यसम्म थपिने एक हजार मेगावाटले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशतको सहजै योगदान हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रको उतपादन क्षमता बढाउनेदेखि रोजगारीको अवसरमा समेत वृद्धि हुन जान्छ । यसलाई ध्यान दिएर नै विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ आक्रामकरूपमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तय गरेको योजनाअनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुनेछ ।

यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना र साञ्जेनका दुई आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । माथिल्लो साञ्जेन १४।८ मेगावाट र ४२।५ मेगावाट रहेको छ । ‘गोरखा भूकम्प’ र बाढी पहिरोका कारण लामो समयदेखि बन्द भएको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत केही समयभित्रै पुनः सञ्चालनमा आउँदैछ ।

यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माणमा रहेका तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये करीब एक दर्जन आयोजना चालु आवमा नै सकिँदैछ । यस्तै आगामी असारदेखि हिमाल पावरले सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाउँदैछ । त्यसले आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतका लागि सरकार र प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिसम्मको काम गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण, वितरण प्रणालीदेखि सवस्टेशनको क्षमता वृद्धिसम्मको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र प्रमुख राजमार्गमा त्यस्ता स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा समेत केही छुट दिने गरी तयारी गरेको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई केही छुट तथा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई समेत विशेष सुविधा दिने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको छ ।

विगतमा कम विद्युत् खपत गर्नुस् भन्ने प्राधिकरण यतिबेला विद्युत् सक्दो उपयोग गर्नुस् भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यस्तै ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङलाइन’को अवधारणासमेत हटाएको छ । त्यसबाट उद्योगमा विद्युत् खपत बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा बढी विद्युत् खपत गर्नेले बढी महसुल तिर्नुपरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भने बढी खपत गर्नेलाई केही विशेष छुट दिन सकिन्छ कि भनेर महसुलमा पुनरावलोकन गर्न लागिपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले यही मङ्सिर ११ गते मन्त्रालयमै छलफलको आयोजना गरी देशभित्रै इन्डक्सन चुल्होको कारखाना खोल्नतर्फ पहल गर्न मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासको खरीदमा नै वार्षिक रु ३५ अर्बदेखि रु ५० अर्बसम्म खर्च हुने गरेको अवस्थामा विद्युतीय चुल्होको बढावा नै उत्तम विकल्प रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।रासस