विद्युतीय राहदानी छपाइ अझै अन्योल, स्टक रहेको राहदानी सकिँदै

काठमाडौं, मंसिर २९- विद्युतीय राहदानी छपाइको अन्योलता कायम रहेको बेला फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले पहल सुरु गरेका छन् । दुई कम्पनीमध्ये सरकारले उपयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्ने जनाएको छ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खोलेर छपाइ गर्ने भने पनि सरकारले गत महिना मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

राहदानी विभागका अनुसार अब ७ लाख स्टक राहदानी मात्रै बाँकी छन् । उद्योग सञ्चालनमा आउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौजदात राहदानीले दुई वर्ष पनि पु¥याउन मुस्किल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्नेका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ ।

जर्मनी र फ्रान्स दुवैले आफ्नो वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा शुक्रबार पेस गरिसकेका छन् । सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न जर्मन र फ्रान्स दुवै कम्पनीको फर्म योग्य देखिएपछि दुवै प्र्रस्तावलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । तर, विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन फर्मले फ्रान्सेलीभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

स्रोतका अनुसार जर्मन फर्म फ्रान्सको भन्दा उपयुक्त र गुणस्तरीय देखिए पनि फ्रान्सेली कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यस्तै, सरकारले बैंकको मुद्रण सुविधासहित प्रेसको प्रारम्भिक बजेट २ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको भए पनि सरकारले नोटबन्दी मुद्रण गर्ने योजनालाई खारेज गरी बजेटलाई घटाएको छ ।

राहदानी विभागका अनुसार अब साढे ७ लाख राहदानी मात्रै बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।

विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन २१ कात्तिकमा नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ ई–पासपोर्ट ९राहदानी० छाप्न १० भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७र६८ देखि २०७५र७६ सम्म नौ वर्षमा कुल ५९ लाख ७३ हजार ३ सय ११ एमआरपी जारी भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा औसतमा प्रतिवर्ष ६ लाख ६३ हजार ७ सय १ एमआरपी जारी भएका छन् । प्रतिमहिना ५५ हजार ३ सय ८ भन्दा बढी एमआरपी जारी हुँदै आएको देखिन्छ । यो तथ्यांकले बाँकी रहेका एमआरपीले अबको एक वर्ष पनि नपुग्ने देखिन्छ ।

ई–पासपोर्टमा केके हुन्छ ?

ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ । हाल नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन । ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ जसमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत हुने गर्छ । यसैकारण ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।