काठमाडौँ, श्रावण १५ — व्यवसायीले लकडाउन अवधिभरको विद्युत् महसुलमा छुट नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क नलिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी विद्युत् प्राधिकरणले पहिलेकै बिल जारी गरेकाले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको भेटमा आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट र कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको बताए । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसँग निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगलाई आईईई र ईआईएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा निर्यातजन्य उद्योगलाई दिइने बोन्डेड वेयरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल भएको छ ।
बजेटले ल्याएका विषय राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएको, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोलगायत विषयमा व्यवसायीले आफ्ना धारणा राखेका थिए । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई थप रोजगारी सिर्जना गर्न र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडि बढाएको व्यवसायीले बताएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीका मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागका विषय सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
FACEBOOK COMMENTS