विद्युत नियमन आयोग दोस्रो बर्षमा प्रवेश

काठमाडौं, २५ वैशाख- विद्युत नियमन आयोग दोस्रो बर्षमा  प्रवेश गरेको छ ।  गत साल यसै दिन आयोगको गठन भएको थियो   । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ बाट निर्दिस्ट प्रावधानमा टेकेर २०७६  वैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको  स्थापना भएको हो  ।स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा रहने परिकल्पनाका साथ आयोग गठनमा आएको हो । आयोग स्थापनाको उदेश्य  उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउने रहेको छ ।  

आफ्नो  प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगले संदेश जारी गर्दै आफ्नो उदेश्य अनुरुप काम गर्दै आएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले  जारी गरेको संदेशमा भनिएको छ ‘विद्युत नियमन आयोग  नेपालमा विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियामक निकाय हो।आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

यस आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथी राखेका आशा र भरोसा प्रति आयोग सधै सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा बिद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एबं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग बिश्वास गर्दछ ।’ 

आयोगबाट जारी सन्देशको पूर्ण पाठ  

                    विद्युत नियमन आयोग,

                   सानो गौचरण, काठमाडौँ

विद्युत नियमन आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरिएको संदेश

नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नको निम्ति विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली 2075 अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोगको मिति २०७६ वैशाख २५ गते स्थापना भएको हो।

विद्युत नियमन आयोग  नेपालमा विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियामक निकाय हो।आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

यस आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथी राखेका आशा र भरोसा प्रति आयोग सधै सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा बिद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एबं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग बिश्वास गर्दछ ।

विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय सम्बन्धी पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रूतगतिमा आफ्नो कार्य गरीरहेको सरोकारवालामा विदित नै छ।यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्य‌ुत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, विद्य‌ुत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, आदि जस्ता विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयन समेत गरिसकेको छ भने अन्य थुप्रै नियामकिय साधनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आफ्नो कार्य-सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विदुत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धी संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ। साथै साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन(O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको छ।

यस एक वर्षको अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिएको, ३ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रि दर निर्धारण गरि बिद्युत बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरिएको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरिएको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ। नयाँ उर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले SAARC तथा BIMSTEC क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंगको सहकार्य गरि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने प्रगाढ क्षमताको उपयोग गरी राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ।  

हाल सम्पूर्ण विश्व नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारीको कारणले अपूरणीय भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । देशभित्र संक्रमण थप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको साथै विद्युत क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ। यस महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय (light handed regulatory approach) अपनाई महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास (best practice) समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेकोचुनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौँ। यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसुल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भबिष्यमा नै  बिद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्ने र साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा विद्युत उत्पादन महसुल, उपभोक्ता हक हित संरक्षण र्निर्देशिका, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली लगायतका नियामक साधनहरुको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाछौँ।

विद्युत नियमन आयोग एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापुर्वक पूर्ण गर्दै दृढ़ता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिको लागि अघि बढीरहेको छ। यस यात्रामा आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन राय, सुझाब, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्पूर्ण विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, अन्य नियमनकारी निकाय, सरोकारवाला, विषय-विज्ञ, ग्राहक उपभोक्ता, सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण, आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारी प्रति विद्युत नियमन आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गर्दै आयोगले आगामी दिनमा पनि यसरी नै सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।

विद्युत नियमन आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको उपलक्षमा आफूमा निहित कर्तव्यप्रति आयोग सँधै कर्मनिष्ठ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

२०७७, बैशाख २५

……………………….

दिल्ली बहादुर सिंह

अध्यक्ष