विद्युत विकास प्रति दूरदृष्टि राखेर काम गर्दै आयोग

काठमाडौं – विद्युत नियमन आयोगले पूर्णता पाएको दश महिना अवधीमा विभिन्न उदाहरणिय काम गरेको छ । २०७६ बैशाख २३ गते मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत नियमन आयोगलाई पूर्णता दिएको थियो । त्यसको दुई दिन पछि अर्थात बैशाख २५ गते पाँच पदाधिकारीले शपथ खाँदै आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्न थाले । अर्थात उनीहरु आयोगमा आएको केबल दश महिना भएको छ । तर टिम स्प्रिटमा काम गर्न सक्ने दिल्ली बहादुर सिंह नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले यस अवधीमा विद्युत विकास प्रति दूरदृष्टि राखेर काम गर्दै आईरहेको छ । नेपालमा विद्युत नियमन कार्य यस अघि कहिले पनि नभएकोले यस सम्बन्धी सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्नु पदाधिकारीको मुख्य आवश्यकता थियो । साथै यस अघि, विद्युत नियमन सम्बन्धी ज्ञान कुनै पनि नेपालीमा नभएको अवस्थामा यस सम्बन्धी निती निर्माण र नियमनको कार्यलाई अघि बढाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्न्थ्यो ।

” टिम स्प्रिटमा काम गर्न सक्ने दिल्ली बहादुर सिंह नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले यस अवधीमा विद्युत विकास प्रति दूरदृष्टि राखेर काम गर्दै आईरहेको छ ”

आयोगको निर्णयले करिव दुई करोड असी लाख जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले असर पार्ने हुदा आयोग पदाधिकारीहरु थप अध्ययन र अनुसन्धानमुलक गतिविधीमा तल्लिन रहन पुगे । के साझ् ? के विहान ? उनीहरु कार्यालय समय वेगर पनि आयोगको कामलाई नै प्राथमिकता दिदै परिणाममुखी नतिजाका लागि सकृय रहे । त्यसै सिलसिलामा देश भित्र र बाहिर पनि ट्रेनिङ्ग लिनु अपरिहार्य भएको अवस्थामा सो कार्यका लागि पनि उनीहरु उर्जाशिल रहदै आवश्यक ज्ञान बटुल्दै आए । केबल दश महिना अवधीमा नै आयोगले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका र विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ । यी कार्यहरु आयोगले १० महिना अवधीमा प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

साथै , आयोगले बिमस्टेक र सार्क मुलुकहरूसंग सहकार्य गरि यस क्षेत्रमा पावर पुल बनाउने वृहत उद्देश्य पूर्ति गर्न पहिलो चरणमा नेपाल-भारत बीच उर्जा आदान प्रदान र ब्यापारका लागि ट्रान्समिसन विस्तार कार्य, दोस्रो चरणमा नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापार गर्न नेपालबाट भारत हुदै बङ्गलादेशसम्म हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाईन बनाउने कार्य, तेस्रो चरणमा नेपालमा उत्पादित विजुली म्यानमार अथवा अन्य सार्क एवम् बिमस्टेक मुलुकमा विक्रि गर्न सोहि मुलुकसम्मको ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको विकास गर्न सार्क ग्रिड वा बिमस्टेक ग्रिड बनाउने जस्ता गहन र अति महत्वपूर्ण कार्यका लागि आयोगले सकृयता बढाएको छ । जसको लागि उक्त मुलुकका सरकार र नियामक निकायहरूको कैयौं वर्षहरू देखिकै ठुलो भूमिका भई नै राखेको अवस्थामा नेपालमा भर्खर स्थापित विद्युत नियमन आयोगले अत्यन्तै तिव्रताका साथ सो कार्यमा सहभागी भई राखेको छ ।

सहभागीताका क्रममा देशको वृहत्तर हित हुने गरि छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा अनवरत रूपले सकृयतापूर्वक सहभागिता जनाउदै आफ्नो धारणा राख्ने गरेको छ । देशमा उत्पादित विद्युत आफूले प्रयोग गरे पश्चात विक्रि गर्न बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा देशमा विद्युत क्षेत्रको विकासमा नै बिराम लाग्न सक्छ । फलस्वरूप देशको चौतर्फी विकास नै नहुने अवस्थाको सृजना भई लक्ष्य नै असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख हुन जान्छ । यसो हुन नदिन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रदै देश विकासको आधार जल विद्युत क्षेत्रको विकासमा अग्रसरता देखाउदै आएको छ ।