विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन छलफल

काठमाडौं, बैशाख २६–  विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो स्थापनाको एक बर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा  विद्युत सेवालाई कसरी सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ  । आयोगले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले  पारेको प्रभाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी  हुने सबैले सामाजिक दुरी कायम गर्नुका साथै पन्जा, मास्क तथा सेनिटाइजरले हात सफा गरेर मात्र छलफलमा उपस्थित भएका थिए । 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह सदस्यहरु डा. राम प्रसाद धिताल , भागिरथी ज्ञवाली र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डे लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 

छलफलमा सहभागी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले कोरोनाका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मन्त्रालयले नियाली रहेको बताए । उनले विद्युतको खपत बढाउन खाना पकाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई दश युनिट सम्मको विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडी सारेको बताएका छन् । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा सरकार लागेको भन्दै उनले विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने मानसिकता त्यागेर बाह्य बजार खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह समेत गरे । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । 

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले आयोग सधै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । उनले विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसूल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन आयोगले  नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने बताए । 

अध्यक्ष सिहंले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई रहेको स्पस्ट पार्दै महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपर्युत्त  अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्ने कुरा सबै सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहेको बताए । 

यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसुल  निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेको अवगत गराउदै निकट भविष्यमा नै बिद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिईनुका साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा आवश्यक नियामक साधनहरूको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता उनले जाहेर गरे । अध्यक्ष सिंहले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्नमा मद्दत गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिद्वारा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सघाउनेमा आयोग प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पस्ट पारे । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कोरोनाको महामारीका कारण उर्जा क्षेत्रमा पारेको असर बारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले क्षेत्रगत रुपमा  परेको समस्याको विस्तृत अध्ययन गरी क्षेत्र अनुसार आवश्यक राहतका प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी समेत दिए । 

साथै योजना आयोगका सदस्य डा .कृष्णप्रसाद ओलीले आयोगबाट  लकडाउनका कारण कुन कुन क्षेत्रमा कतिको असर भइरहेको छ भनी अध्ययन भइरहेको र यसको न्यूनिकरण्मका लागि छोटो, मध्य र लामो समयको योजना अनुसार अगाडी बढ्ने बताए । उनले आयोगले सम्पूर्ण क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्ने खालका योजना ल्याउने बताए  । 

त्यस्तै विद्युत विकाश विभागका महानिर्देशक नविन राज सिंहले कोभिड–१९ को असरको बारेमा मन्त्रालयसंग मिलेर सुक्ष्म अध्ययन  गरीरहेको र निराकरणको उपायहरु बारे छलफल भैरहेको बताए । 

त्यसै गरी छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र नभई समग्र उर्जा क्षेत्रको रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको भुक्तानी गरिसकेको र सरकारसँग उचित सुरक्षा व्यवस्था सहित उद्योग सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको जनाए । लकडाउनका कारण उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा विद्युत खपतमा कमी आउनुका साथै प्राधिकरणलाई करोडौं घाटा भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।  

नियमन आयोगका सदस्य डा.राम प्रसाद धितालले सबैको स्वागत गर्दै न्युन जनशक्तिको बाबजुद पनि ७ ओटा विनियमहरु बनाएको र सबै सेवाग्राहीको काम सम्पूर्ण कागजात भएको खण्डमा १,२ हप्तामा नै काम गरेर पठाउने गरेको बताए । 

छलफलमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डेले लकडाउनका कारण निर्माणधिन आयोजनाको काम ठप्प रहेकाले आयोजना अवधि थपिन जाने भएकाले लाइसेन्सको अवधि पनि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै उनले उत्पादन भएको विजुली पनि खपत नहुदाँ समस्यामा परेको बताउदै उनले निजि क्षेत्रको १० खर्ब लगानी रहेकोले यसलाई बचाउन माग समेत गरे  ।  

अन्तमा नियमन आयोगका आर्का सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग,उर्जा मन्त्रालय,विभाग,प्राधीकरण सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे  । 

एक बर्ष अवधीमा आयोगले के के गर्‍यो ? 

 विद्युत नियमन आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७३, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ जस्ता सातवटा विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका  तथा कार्यविधि छोटो समयमा तयार गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ ।

यस्तै, आगामी वर्षमा विद्युत कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली, लेखा परिक्षण विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड दोस्रो तहको जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्बन्धि विनियम विद्युत सेवा सम्बन्धि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता, विद्युत प्रणलीको गुणस्तर तथा सुरक्षा स्तर सम्बन्धि मापदण्ड, विवाद समाधान सम्बन्धि विनियमावली अनुमति प्राप्त कम्पनीहरु आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट) , प्राप्ति ( एक्विजिसन ) वा (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड जस्ता अन्य नियामकीय साधनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धि संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ । साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन (इ ७ ः) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकेको  छ ।

एक वर्षको अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेकोछ भने ४ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद विक्री दर निर्धारण गरि विद्युत विक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेको छ ।  त्यस्तै, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको शंसोधनमा सहमति प्रदान गरेको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकति प्रदान गरेको एवं अन्य नियमित कार्यहरुलाई जारी राखेको  छ ।साथै, आयोगले सार्क तथा बिमस्टेक क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंग सहकार्य गरि द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई पनि अगाडी बढाएको छ ।