विनाशकारी भूकम्प गएको ५ वर्ष पुग्दासमेत अझै पुनर्निर्माणको काम सकिएन

किस्ता लिने, घर नबनाउने

काठमाडौँ, श्रावण १० — भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत अझै पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम जारी छ । केही जिल्लामा पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीले अझै निर्माणको काम थालेका छैनन् ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १ लाख १ हजार ५ सय ५९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताका रूपमा ५० हजार बुझेर पनि घर बनाउन थालेकै छैनन् । उनीहरूले ५ अर्ब ७ करोड ७९ लाख ५० हजार अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । रकम बुझेर पनि घर नबनाउने लाभग्राहीको अनुगमन गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि ०७३ अनुसार सम्झौता भएपछि लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता दिइन्छ । सम्बन्धित प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिसमा घरको डीपीसी गरेपछि दोस्रो किस्ता र छाना छाएपछि तेस्रो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । ‘तर सम्बद्ध पक्षबाट सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले समस्या देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखामा घर निर्माण सुरु नगरेका ८२ लाभग्राहीलाई तीनवटै किस्ता, १६ लाभग्राहीलाई दुई किस्ता र डीपीसीसम्म निर्माण गरेका ४१ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तासमेत गरी ३ करोड ९९ लाख अनुदान कार्यविधिविपरीत भुक्तानी भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लाभग्राहीले घर प्रबलीकरणका लागि प्राप्त अनुदान रकमबाट प्रबलीकरण नगरे पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ । प्रबलीकरण गर्ने सम्झौता गरी पहिलो किस्ता पाएका ४४ हजार ५ सय ९० लाभग्राहीमध्ये १ सय ३३ ले मात्र प्रबलीकरण गरेको पाइएको छ । ‘नमुना छनोटका आधारमा ६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रबलीकरणको सम्झौता गरेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राही पुनर्निर्माणमा परिवर्तन हुन चाहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका लाभग्राहीले प्रबलीकरण नगर्दा २ अर्ब २२ करोड २८ लाख उद्देश्यअनुरूप उपयोग नभएको समेत पाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति ०७२ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकाबाहेक अन्यत्र बसोबासयोग्य घर नभएका व्यक्ति वा परिवारलाई मात्र कार्यविधिअनुसार लाभग्राही कायम गर्नुपर्नेछ । झूटा विवरण दिइए अनुदान सम्झौता गर्ने व्यक्तिसँगको सम्झौता रद्द गरी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीयसँग गरिएको समूहगत छलफलमा गोरखाका दुई स्थानमा १ सय १, धादिङका दुई स्थानमा २८, दोलखाको एक स्थानमा १ सय ५० भन्दा धेरै र सिन्धुपाल्चोकका तीन स्थानमा २३ भन्दा धेरै लाभग्राहीको अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोरखामा २ सय ८४ र दोलखामा ८ सय ३ लाभग्राही दोहोरो रूपमा सूचीकृत भएको समेत पाइएको छ । ‘यसले एउटै लाभग्राहीलाई दोहोरो अनुदान भुक्तानी हुन सक्ने सम्भावना रहने र यथार्थ प्रगतिसमेत नदेखिने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एकल तथा अशक्त व्यक्तिका लागि एककोठे भवन बनाउने प्राधिकरणको निर्णयअनुसार उक्त भवनका लागि पनि अन्य भवन जसरी नै ३ लाख अनुदान दिइएको छ । प्रायः एककोठे भवनका घरधनी एकल व्यक्ति नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले रकम बुझ्नेलाई छिटो घर बनाउन ताकेता गर्दै आएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उनीहरूका लागि समयसीमा पनि निर्धारण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने काम प्राधिकरणले गरिरहेकै छ । लकडाउनका कारण केही ढिलो भएको पक्कै हो ।’