विपी राजमार्गमा ३२ सिटे बस चल्न पाउने, सर्वोच्चले किन खारेज गर्यो अन्तरिम आदेश ?

काठमाडौँ –  विपी राजमार्गमा ३२ सिटसम्म क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्चले सोमबार यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो। आदेश खारेजसँगै अब उक्त राजमार्गमा ३२ सिट क्षमता भएका बस सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते १६ टन र ३२ सिट क्षमता भएका बसलाई रुट परपिट दिने निर्णय गरेको थियो।

जेठ २१ गते जारी अन्तरिम आदेश खारेजपछि अब १६ टनसम्म क्षमता भएका मालवाहक सवारीलाई पनि राजमार्ग खुला भएको छ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले रामेछाप , दोलखा , सिन्धुलीका जनतालाई सहजताको लागि राजमार्ग खुलाएको बताउँदै आएको थियो ।

सर्वोउच्चले किन खारेज गर्यो आफ्नो अन्तरिम आदेश ?

न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भएको र विवादित निर्णयमा तोकिएका शर्त र परिधिभित्र रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन चलाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेतका कुराहरु उल्लेख भएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यस अदालतबाट २०७५÷०२÷२१ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम राख्नु मनासिव देखिएन।’

यस्तै अदालतले यसअघि मझौला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भन्ने अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।