‘व्यवसायलाई कर बढाइन्छ मार उपभोक्तालाई पर्छ’

सवारी महाकुम्भ मेला नाडा अटो सो भदौ २६ गतेबाट सुरु हुँदैछ । सवारी खरीदविक्रीलाई अटो सो निकै लाभदायी हुन्छ । सवारी बिक्रेताले दशैं तिहारको अफर सहित नयाँ स्किम सार्वजनिक गर्छन् । नयाँ ब्रान्ड समेत यही अवसरमा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । यसबाहेक अटोको क्षेत्रमा विदेश र नेपालमै उत्पादित ब्रान्डका बारेमा जानकारीका लागि पनि अटो शो लाभदायी हुन्छ । यही सन्दर्भमा नाडा आटो मोबाइल एसोसिएन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग गरिएको कुराकानी ।

केही वर्षदेखि अटो शो निरन्तर गरिरहनुभएको छ । शोमा यसवर्ष केही नयाँ छ कि कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो ?

हरेक वर्ष केही न केही नयाँ हुन्छ र नाडा शो आफैंमा पनि नयाँ नै हुन्छ । यो सो भनेको नेपालको अटो शोहरूमध्येको सवैभन्दा ठूलो शोभित्र पर्छ । अटो मोबाइल क्षेत्रको आर्थिक अवस्थालाई केही हदसम्म माथि पु¥याउन, अटोबारे जानकारी दिने र व्यवसाय पनि गर्ने हुनाले प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनाले अटो शो सधैं नयाँ हुन्छ । सवै अटो मोबाइल कम्पनीहरूले यो समयमा नयाँ–नयाँ उत्पादनहरूलाई देखाउने हुनाले र दशैंतिहार पनि नजिक आएको कारणले र विक्रीको समय पनि भएकाले अटोमोबाइलको लागि ठूलो समय हो । सवैभन्दा बढी व्यापार हुने समय भएको कारण यसलाई प्रवद्र्धन र समग्र अटो मोबाइलको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गर्दै लगेका छौं । यो हरेक वर्ष गरिएता पनि हरेक वर्ष नयाँ अवलोकनकर्ताहरू आउने, नयाँ ग्राहकरुह आउने तथा अटो मोवाईल सम्वन्धि जान्नुपर्ने अथवा यो सम्वन्धि निरन्तर चाहिने भएकाले यसको उपादेयता छ ।

सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिले अटो बजार प्रभावित भएको गुनासो सुनिन्छ । कत्तिको प्रभावित भएको छ?

अटो बजारको हिसावले नयाँ नीतिले अर्थ त राख्ने नै भयो । हामीले चाहिँ अटोका विषयमा भन्सार नघटाएपनि नबढाउनका लागि अनुरोध गरेका थियौं । अटोमोबाइलमा सिसिका आधारमा केही भन्सार लगायत अन्तशुल्कहरू वृद्धि भएको छ । त्यसकारण ठूला सिसिकासवारी साधन खरिद गर्नेहरूलाई प्रभाव परेको छ । विक्रीमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसैपनि गएको अर्थिक वर्षमाअटो यवसाय घटेको तथ्यांकले बताउँछ । अटो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा हामी लागिरहेका बेला ठूला सिसिका सवारी साधनहरूमा राजस्व बढाउनु दुखद् कुरा हो । त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका छौं । प्रत्यक्ष एल.सिमा भन्दा अरूमा आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको कारणले पनि हामीलाई केही महङ्गो पर्न गएको छ । कतिपय साथीहरूले ड्राफ्टमा पनि ४,५वटा सवारीहरू आयात गर्ने गर्दथे र त्यो कुराहरू पनि बन्द भएको कारणले अप्ठ्यारो परेको छ । तर त्यो अप्ठ्यारो परेता पनि हामी समग्र रूपमा अटो मोबाइललाईचाहिँविकास गरेर लैजानु पर्छ यसका लागि पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । पूर्वाधारको विकास भयो भने मात्र सवै नेपाली जनताको चाहानाको अनुरूपको यातायातको साधन आफ्नो घरमा भित्राउन सक्छन् । आफ्नो सपना अनुसारको सवारी साधन चढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास जरुरी छ । सरकारले बाटोघाटो राम्रो बनाइ दिने गर्नुपर्छ । राजश्वमा छुट सक्दैन भने पनि बैंकिङ कारोबार सहज बनाइदिनुपर्छ । तर यहाँ लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना नभएको, बैंकहरूले लगानी पनि सजिलै सहजिकरण नगरेको, व्याज महङ्गो भएको र बाटो पनि नभएको कारण व्यवसायीलाई मार परेको अवस्था छ ।
तर सरकारले योे व्यवसायीलाई परेको मार सरकारलाई होइन भनेर बुझ्नुभएन । यो मार जनतालाई परेको हो । सरकारले जति कर थपे पनि व्यवसायीले भनेको उठाउने मात्रै हो । अन्तिममा कर लाग्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो । हामीलाई केही समय असहज भएता पनिसधैं मार उपभोक्तालाई पर्छ ।

यस विषयमा तपाईंले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभएको छ । कत्तिको सकारात्मक  छ  सरकार ?

सरकार केही सकारात्मक नै देखिएको छ । किन सकारात्मक देखिएको छ भन्ने विषयमा अटोमोबाइलका ठूला सिसिमा केही भन्सार बढाएता पनि साना सिसिमा बढाएन । यसअघि सरकार सवै सवारी साधन विलासिताको रूपमा प्रयोग गरिन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा थियो । अहिले अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा पनि बुझ्न थालेको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिन जरुरी छ । अहिले सवैले बाटोघाटोका जामका कारण यातायातका साधन बढी भए भन्ने गरेको सुन्छु । हाम्रा जरुरीका यातायातका साधन बढी भएर होइन, बाटो चाहिँ कम भएर जाम परेको हो ।

नेपालमा सवारी साधन विलासिताका लागि बढी किनिन्छ कि अनिवार्य आवश्यकताका लागि ?

हामी अहिले कम्युनिज्ममा छैनौं, अर्थशास्त्रका हिसाबले पुँजीबादी राष्ट्रमा नै छौं । अहिले हामीले विकासका सम्झौताहरू प्नि गरिसकेका छौं । हामी चाहिँं विश्व हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले कर तिरेर पैसा कमाएको छ, उसले अफूले चाहेको साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । आफूले चाहेको घर किन्न पाउनुपर्छ र आफूले चाहे जसरी उसले जीवन जीउन पाउनुपर्छ । सरकार यातायात व्यवसायलाई हेर्ने नजर पनि फरक गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि उद्यम जरुरी हुन्छ । यातायात व्यवसाय उद्यमशिलतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । हरेक उद्यमशिलताका लागि यातायातको साधनको आवश्यकता पर्छ । पर्यटनको विकासका लागि होस्, पूर्वाधार विकासका लागि होस्, कृषिको विकासका लगि होस् यातायातका साधनहरू जरुरी पर्छ । त्यसैले यसलाई पनि आवश्यकताकै दृष्टिले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अटोका क्षेत्रमै स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्ने कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ । सरकारले अटोमाबाइलउद्योग खोल्नका लागि विश्वमा जे परम्परा चलिआएको छ,त्यही परम्पराका आधारमा गर्नुपर्छ । र जहिले पनि एस्याम्बिलङ्ग उद्योगहरू स्थापना गरेर त्यो मार्फत सुरु गर्नुपर्छ । विस्तारै उद्योगमा परिणत गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा टायर र लुव्रिकेन्टस्का उद्योगहरू १०÷१२ वटा रहेका छन् । यिनिहरू पनि अटोमोबाइल उद्योगभित्र नै पर्दछन् । यस्तै हाल मोटरसाइकल एस्याम्बल हुन थालिसकेको छ । अझै विद्युतिय सावारीसाधनहरू आइसकपछि यहीँ तयार गर्नका लागि केही सामानहरू यहीँ बनाउने र केही बाहिरबाट ल्याएर बनिरहेका छन् । यसलाई विस्तारै उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जसका लागि धेरै जग्गाको आवश्यकता पर्दछ । अहिले उद्योगीसँग त्यो छैन । औद्योगिक क्षेत्र छैन। विद्युत्को समस्या छ । यी समस्याहरमा सरकारले केही वातावरण बनाइदियो भने उद्योगको विकास गर्न सजिलो हुन्छ । किनकी हाम्रो देशमा बजार सानो छ, जनसंख्या पनि कम छ । पूर्वाधारको विकास छैन, हामीसँग यातायातको साधन प्रयोग गर्ने बाटो छैन । त्यसकारण पहिलो कुरा सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिनु प¥यो र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिदिनु प¥यो । यि सवै कुरा पूरा भयो भने अटोमोबाइल उद्योग स्थापना हुन सक्दैन भन्ने छैन ।

वातावरणीय दृष्टिले सवारी साधनमा सरकारले पछिल्लो समय केही नीति लिएको छ । यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

यो अति जरुरी कुरा हो । हामीले सरकारलाई बारम्बार घचघच्याइ रहेका पनि छौं । यसैगरी फिटनेस सेन्टर पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले बारबार उठाइरहेका छौं । ठाउँठाउँमा सवारीको फिटनेस चेक राम्रासँग होस् र त्यसमा निरन्तरता होस् । यसबाहेक स्पेयर पार्टस्को भन्सार घटाउनुपर्छ । स्पेयर यातायातको साधनका लागि एउटा औषधिका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसलाई एकान्त र रूपमा कायम गर्नुपर्छ । अहिले त्यसको दर ५ देखि ३० प्रतिशतको छ भने त्यसलाई चाहिँ ५ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरिदिनु पर्छ । किनभने कुनै पनि सवारीसाधनलाई दुई सय अर्थात् ९० प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर ल्याएको एउटा यातायातको साधनलाई यहाँ मर्मत गर्न सक्ने क्षमता एउटा व्यक्तिमा भएन भने त्यसले ठूलो मात्रामा वातावरण प्रदूषण गर्छ । समयमा ब्रेक लाग्दै जसको कारण दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडक दुर्घटना र वातावरण यी दुई कुरा एकअर्कामा जोडिएका कुरा हुन् । सरकारले युरो फोरको मापदण्ड ल्याएका हुनाले युरो फोरका सवारीसाधनहरू आइसके तर त्यसमा प्रयोग अनुसार पेट्रोल, डिजेलको चाहिं गुणस्तर के छ ? त्यसको गुणस्तरचाहिंनबढाउने अनि सवारीसाधन मात्र युरो फाइब र सिक्स ल्याउनेतर्फ सरकार लागेको छ। व्यवसायिक सवारी साधनहरू ७५ प्रतिशत दुर्घटना लापारबाहीका कारण हुने हुँदा सो किसिमका सवारीसाधन चलाउन शिक्षा जरुरी हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा एसएलसी पास गरेको व्यक्ति व्यवसायिक सवारी साधन चलाउन योग्य हुनुपर्छ ।

नाडाले सडक सुरक्षाका विषयमा पनि कार्यक्रम गरिरहेको हुन्थ्यो तर अहिले त्यति देखिदैन किन ?

हामी अहिले चाडबाडको बेलामा बढण्ी चेतनामूलक काम गरिरहेको हुन्छौं । यो बिचमा ब्यानर र पम्प्लेटहरू बनाउने काम पनि गरेका थियौं । अब नाडा अटो सोको समयमा पनि गर्छौैं । साधारण सभाको बेलामा राम्रो काम गर्ने ट्राफिकहरूलाई हामी सम्मान पनि गर्छाैं । सडक सुरक्षाका लागि हामीले देखाउने भन्दा पनि वास्तविक काम के गर्न सकिन्छ क्याम्पेनिङ सुरु गरिरहेका छौं । योसँगै हामी यो नाडा सोमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरालाई पनि आत्मसाथ गर्ने प्रयास गरेका छौं र अव हामी रक्तदान कार्यक्रम पनि नाडा सोको समयमा गर्नेछौं ।

तपाईं उद्योग वाणिज्य महासंघको अर्थ समितिको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको मुद्दालाई सरकारले नसुनेको जस्तो देखिइरहेको छ नि? 

अहिले सरकारसँग हाम्रो लबिइङ नपुगेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले हाम्रा अन्य कुराहरूमा केही नगरेता पनि एउटा व्यवसाय गर्न वातावरण मात्र भएपनि सिर्जना गरिदिनुप¥यो । हामीले दुई तीनवटा जटिल कुराहरूको माग पनि गरेका छौं । जसमा व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त सरकारले नै हामीसँग चन्दा असुल्छ । त्यही चन्दालाई खर्च गर्न नमिल्ने कानुन हाम्रो देशमा रहेको छ । हामीले कुनै ठाउँमा दान ग¥यौं भने पनि त्यसको पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन अनुसार नाफाको एक प्रतिशत त दान गर्नुपर्ने हुन्छ । दान नगरे कारोबारको एक प्रतिशत जरिवाना लाग्नेऔद्योगिक ऐनमा लेखिएको छ । यसरी नितिगत रूपमा बाँझिएको कुरा खारेज गर्न हामीले लबिङ गरेका थियौं । तर, त्यो किन लागु भइरहेको छैन ?
अर्को कुरा औद्योगिक नीतिमा उद्योगीहरूलाई २० प्रतिशत कर छुट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो कुरा आयकरले नमान्न्ने अवस्था छ ।यसरी औद्योगिक नीति एउटा बन्ने र आयकर नीति अर्को बन्ने भएर एउटै विषय बाझिएको छ । यसमा पनि हामीले कुरा उठाएका हौं, सुनुवाई भएको छैन ।

अटो व्यवसायी आयात गरेर बेच्नेहरूमा अहिले ठूलो विवाद देखियो । कालोबजारी र उपभोक्ता ऐन अनुसार केही व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरियो । यो कत्तिको उपयुक्त हो ?

यसमा पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । व्यववसायी सरकारको एउटा कम्पोनेन्ट हो । व्यवसाय र व्यवसायी सरकारलाई पनि जरुरी छ । व्यवसायीले तिरेको करबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । त्यसैले स्वतन्त्ररूपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । जुन कालोबजारी ऐन भनियो त्यो खाद्यान्नमा लागु हुने ऐन हो । पञ्चायतकालमा बनेको सो ऐन खाद्यान्नका लागि बनाइएको हो । त्यसैले ऐन अटोमोबाइलका बस्तुमा लागु हुनुहुँदैैन । तथापी कानुनी रूपमा प्रष्ट नभएका कारण अटोमोबाइलमा पनि यो ऐन आकर्षित गर्न खोजिएको हो । तर, त्यो सम्भव भने भएन ।

लुब्रिकेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ त?

नेपालमा लुब्रिकेन्टको व्यवसायको ईतिहास हेर्ने हो भने वीसवर्ष अघिदेखि सुरु भएको हो । बीस वर्षको अन्तरालमा झण्डै १२ वटा उद्योगहरू खोलिएका छन् ।१२ उद्योगले झण्डै ४० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगोटेको छ । अझै यो बजार हिस्सालाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर हामीले खुल्ला अर्थतन्त्रको कुरा गरेर विदेशबाट आयात गर्नुहुँदैन भन्नेतर्फ जानुहुँदैन । उता ग्रिजमा नेपालमा ९० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ । त्यसैगरी हाइड्रोलिक आयलमा पनि राम्रो परिवर्तन देखिएको छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

अन्त्यमा के भन्न चाहान्छु भने यहि भाद्र २६ गतेबाट ३० गते सम्म नाडा सो हुँदैछ, सवै अटोप्रेमी मानुभावहरूलाई अवलोकन गर्न आउनुहुन अनुरोध गर्न चाहान्छु ।