व्यवसायी संग परामर्श नगर्दा वर्कशप सम्बन्धी कानुन त्रुटीपूर्ण: प्रदिपमान प्रधान

काठमाण्डाै- यातयात व्यवस्था विभागले वर्कशपलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कानुन बनाएको छ । तर कानुन बनाउने बेलामा सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरु संग परामर्श नगरी कानुन बनाउँदा यसमा क्रुटी रहेका छन् । अहिले वर्कसप व्यवस्थीत छैनन् सरकारले व्यवस्थीत गर्न खोजेको छ त्यो प्रशंसनिय कार्यनै हो ।

सरकारले नाडा, मेकानिक्स् एशोसिएशन , वर्कशप व्यवसायी लगाएत संग परामर्श गरी कानुन बनाएको भए अहिले त्यस्तो क्रुटी हुँदैनथ्यो । उहाँहरुले वर्कशपलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ । त्यहि अनुसार वर्कशपमा हुनुपर्ने मेसिन वा समानको पनि लिस्ट बनाएको छ । तर कस्तो भने बाईकको वर्कशपमा पनि गाडि उठाउँन चाहिने मेसिन हुनुपर्ने कुरा छ । जुन व्यवहारीक छैन । बाईकको लागि चारपाङ्ग्रो गाडिको लिफ्ट राख्नु त आवश्यक छैन ।

अर्को कुरा सरकारले गाडीको लाईफटाईम २० वर्ष राखेको छ । यो पनि व्यवहारीक हुँदैन । कुनै गाडि १५ वर्षमै थोत्रो बन्छ त्यो चलिरहने तर कन्डिसनमा भएको गाडि २० वर्ष पछि चलाउन नपाउने कुरा तेती उचीत होईन ।

यसको लागि सरकारले गाडीको कन्डिसन हेरेर चल्ने सिस्टम बसाल्नु पर्छ । कुनै गाडि १५ वर्षमै त्यो मापदण्ड पुरा गर्न सकेन भने तिनीहरुलाई चल्न दिनु हुँदैन । यसको लागि सरकारले बेला बेलामा गाडी चेकअप गर्नु पर्ने सिस्टमबसाल्नु पर्छ । अहिले हरियो स्टिकरको कुरामात्र छ । यो भन्दा अझै वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ ।

अब त झन सरकारले विद्युतिय गाडि ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । यसका लगि चाहिने पूर्वधार पुरा गर्नु पर्छ पहिला । अहिले एउटा कम्पनिको गाडि चार्जहुने ठाउँमा अर्को कम्पनिको गाडि चार्ज हुँदैन ।

विद्युतिय गाडिमा अहिले त अरु समस्या देखीदैन तर केहि वर्ष पछि व्याट्रिको समस्या देखीने छ । विग्रीएको व्यट्रि के गर्ने भन्ने सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।