काठमाण्डौं– स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ ।
ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् ।
केही दातृ निकायले गत डिसेम्बरमा दिइसक्नुपर्ने शोधभर्नाबापतको करिब ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष ०७४र७५ र ०७५र७६ को प्रगति विवरण अहिलेसम्मको आएको छैन ।
– नयाँ पत्रिका
FACEBOOK COMMENTS