‘श्रमिक बैंक’ स्थापना गर्दै सरकार,६० हजार बेरोजगारले १०० दिनको रोजगारी पाउने

काठमाडौं, पुस २३- देशभरका श्रमिकलाई एकै ठाउँमा समेट्ने गरी सरकारले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मंगलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्रमिकहरुकै सहभागीतामा उनीहरुको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोग पुग्ने गरी श्रम बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार देशभर रहेका सवै खालका श्रमिकहरुलाई समेटेर बैंक स्थापना हुनेछ ।उक्त बैंकबाट फरकर फरक इच्छा र रुचिअनुसारको श्रम भएका श्रमिकलाई प्रशिक्षण समेत दिइने मन्त्री यादवको भनाइ छ । प्रशिक्षित श्रमिकलाई बैंकमार्फत नै विभिन्न क्षेत्रमा श्रममा लगाउने सरकारको तयारी छ ।

श्रमिकलाई प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि सरकारले सात ओटै प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने र बैंकमा सुचीकरण भएका श्रमिक सम्वन्धीत क्षेत्रका रोजगारदाताले श्रममा लैजान सक्नेछन । खासगरी, कृषि, प्लम्बर, उद्योग, सिलाइ, घरेलु उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ती श्रमिक लैजान सकिने छ ।

रोजगारदाताले कुन क्षेत्रमा श्रमिकहरु उपलव्ध गराउने हो बैंकबाटै उपलव्ध गराउन सक्नेछन् । श्रम बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले बनाएको गठित अध्ययन टोलीले अहिले काम गरिरहेको मन्त्री यदावको भनाइ छ ।

नयाँ अवधारणाका रुपमा श्रम बैंक स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अध्ययन भइसकेको र यसैबर्षदेखि लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले चालू आवमा ६० हजार बेरोजगारले १०० दिनको रोजगारी पाउने मन्त्री यादवको भनाइ छ । यसका लागि सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुरूप स्थानीय तहसँग आयोजना माग गरिएकोमा त्यसको संकलनको काम पूरा भइसकेको छ ।

कार्यविधि तयार भैसकेकाले अघिल्लो वर्षमा देखिएको दुरुपयोग यसबर्ष नदोहोरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख प्रकाश दाहालले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्री यादवले तत्काल समयवधि थप्ने भन्दा पनि स्वस्फूर्त रुपमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन लागिएको बताए ।

‘लगानीसम्बन्धि कार्यविधि, दोहोरो कर जस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा छिट्टै टुङ्ग्याउने तयारी छ, त्यसपछि दुविधाका धेरै विषय हट्नेछन,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको तीन महीने कार्ययोजनामा थप १० हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने, दुई बर्ष पुराना सबै सस्थागत उजुरीको छानबिन प्रक्रिया पुरा गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेख विद्युतीय अभिलेखांकन गर्ने, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, बिमा र कल्याणकारी कोषवापतको रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्ने, ओमनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने समेत मन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।