काठमाडौं, कार्तिक २६- संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो संरचना संघीय स्वरूपअनुसार रूपान्तरण गर्न थालेको छ । यसको प्रारम्भिक कार्यका रूपमा प्राधिकरणले आफ्नो वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्रहरूलाई नयाँ गठित प्रादेशिक कार्यालयभित्र समेटिसकेको छ । नवगठित प्रादेशिक कार्यालयहरूले मूलतः विद्युत् वितरणको काम गर्ने र तिनलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने योजना प्राधिकरणको हो । यसअघि विद्युत् उत्पादनलाई कम्पनी मोडलमा प्राधिकरणले लगिसकेको छ । यद्यपि प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने वा नयाँ कम्पनी खोल्ने भन्ने टुंगो नलागिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
प्रस्तावित विद्युत् ऐनको मस्यौदाअनुसार ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र प्राधिकरणअन्तर्गतका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने छ । साथै प्राधिकरणले सम्बन्धित क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण, वितरण)को सम्पत्ति, हक तथा दायित्वको मूल्यांकन गरी स्थापित नयाँ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित ऐनअनुरूप नै वितरणको अलग संस्था (कम्पनी) प्रादेशिक रूपमा स्थापना गरी सम्पत्ति, हक तथा दायित्वसमेत हस्तान्तरण गर्न खोजिएको घिसिङले बताए । तर यसरी स्थापना हुने वितरण कम्पनीको संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा भने छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तो कम्पनीमा प्राधिकरणको शतप्रतिशत शेयर रहने, जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा झैं स्थानीय तथा सर्वसाधारणको पनि शेयर रहने, निजीक्षेत्रको पनि शेयर रहने लगायतका थुप्रै विकल्पमाथि छलफल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
त्यसो त, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत् व्यापार पनि कम्पनी मोडलमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकाले अब विद्युत् व्यापार कम्पनी पनि सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणले अहिले प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नियुक्त गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र आ–आफ्नो वासलात तयार गर्न पनि ती कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘वासलातका आधारमा प्रादेशिक कार्यालयहरूको सम्पत्ति, आय र खर्चको विवरण निस्किने छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि कुन मोडलमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने छलफल अघि बढ्ने छ ।’
सम्बन्धित कार्यालयहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्रै वासलात तयार पारे आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने अधिकारीले बताए । यसरी बन्ने वितरण कम्पनीहरूले विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण तथा सुदृढीकरण, मिटर वितरण, बिलिङ लगायतका काम गर्नेछन् । उक्त कम्पनीहरूले ग्राहकलाई वितरण गर्ने बिजुली विद्युत् प्राधिकरणबाटै खरीद गर्नुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘वितरण प्रणाली निर्माणमा ठूलो लगानी तथा भौतिक संरचनाहरूको आवश्यकता हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दशकौं लगाएर तयार भएको यत्तिको संरचना तत्काल तयार गर्न सहज नभएकाले कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाटै विद्युत् किनेर वितरण गर्नेछन् ।’आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS