काठमाण्डौँ — संघीय संसदका महासचिवदेखि सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४र७५ को प्रतिवेदनमा संसदका महासचिव र कर्मचारीले २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्म गैरकानुनी रूपमा उक्त प्रोत्साहन भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै गैरकानुनी रूपमा संघीय संसद्मा वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष माघ १० देखि कुनै पनि निकायमा प्रोत्साहन नदिने निर्णय गरे पनि संसदका कर्मचारीले माघदेखि असारसम्मको तलबको ८० प्रतिशत बराबर भत्ता लिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता ३ करोड ६९ लाख १७ हजार उपलब्ध गराएको छ ।
महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष संसद् सचिवालयमा ७ करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
बेरुजुमध्ये ३७ प्रतिशत सांसद र कर्मचारीले पेस्कीस्वरूप लगेको रुकम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS