संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु जनताको भावनाविपरीत होः नेमकिपा

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंबैधानिक काम गरेको भन्दै इतिहासले दोषी साबित गर्ने बताएका छन् ।

नेमकिपाले पार्टी सचिवालय बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नेमकिपाले अहिलेको सङ्कटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुने उल्लेख गरेको छ ।

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा भदौ २८ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे वक्तव्य जारी गरेको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३५ वर्षयता संयुक्त वा एकल सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा नगरेको र भ्रष्टाचार, पक्षपात, भागवन्डालगायत अनियमितता गरेको हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको र त्यसपछि देशमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

देश र जनताका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिबाट समयमा संविधानको संरक्षण तथा पालन भएन र राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रयोग नगरिएको, समयमै शान्ति सुरक्षा कायम नहुँदा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको अहिलेको गैरसंवैधानिक कदमको लागि राष्ट्रपति स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ ।

‘शासक दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत हो । अहिलेको सङ्कटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुनेछन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने वा जवाफदेही बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गरेनन् । भदौ २३ र २४ गतेको जटिल अवस्थामा समेत सभामुखबाट सर्वदलीय बैठकको आयोजना भएन । यसकारण इतिहासमा सभामुखसमेत यो सङ्कटको निम्ति दोषी साबित हुनेछन् ।’