सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको छ महिनाको तलब ५० प्रतिशत कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं, कात्तिक २८ – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्नुहुँदै कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार सरकार मातहतका अस्पताल एवं प्रतिष्ठानमार्फत गरिने जानकारी दिए ।

त्यसका लागि सरकारले प्रदेशगत रूपमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया शीघ्र सम्पादन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । उनी कोरोना सङ्क्रमित भई उपचाररत छन् । यस्तै सरकारले नेवार समुदायको किजा पूजाका दिन मङ्सिर २ गते मङ्लबार नेपालभर सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सङ्घ, संस्था, शिक्षण संस्था समेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र राज्यमन्त्रीको २०७७ कात्तिक देखि चैतसम्म छ महिनाको तलबको ५० प्रतिशत कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिसक्नुभएको जनाइएको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए । यस्तै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्यु0तीय सहकारी लेखा प्रणालीका साथै सङ्घ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल छन् । सो समितिले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ ।

समितिले कारखाना स्थापनाका लागि लगानीको ‘मोडालिटी’बारे पनि अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मासमेत तोकिएको छ । यस्तै हिउँदे बालीका लागि समयमै ‘सरकार–सरकार’ माध्यमबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

१२ औद्योगिक ग्राम घोषणा
सरकारले देशका विभिन्न १२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङलका अनुसार प्रदेश १ को उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका–५, बेलका नगरपालिका–५ र तेह्रथुमजिल्लाको म्याङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र १० ओख्रेटोलमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशको नुवाकोट जिल्लाको बिदुर नगरपालिका–१० शुभघाट, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका–तिमिलेपाखा, सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११, चौकुने गाउँपालिका–५ मा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका–३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाको बौदीकाली गाउँपालिका–२, मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका–४ र पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

नियुक्ति÷स्वीकृत
सरकारले अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहलाई नियुक्त गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका डिनसमेत रहनुभएका सिंहको पदावधि दुई वर्षको रहने जनाइएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली, प्रा.डा. पलेस्वाँ जोशी लाखे र प्रा.डा. शङ्करमान राईलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशक पदमा रघु भण्डारीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृतसमेत गरेको छ । यस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोपसम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ सङ्क्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपनासम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बद्धबाट प्राप्त हुने करिब १७ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द
सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमनमाथि लगाउँदै आएको रोकलाई २०७७ मङ्सिर ३० गते मङ्गलबार मध्यरातसम्म थप गरेको छ । स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेश बिन्दुबाट आवतजावत र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखेको छ ।

खेलकुदका प्रशिक्षण सञ्चालन हुने सरकारले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी ओलम्पिक खेललगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिताका लागि छनोट हुने खेलका प्रशिक्षण सुचारु गर्न एवं फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्न खुला गरिएको छ ।

स्थगित रहेका फुटबलका डिभिजनका खेलहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिताका लागि प्रशिक्षण लगायतका तयारी गर्न र विभिन्न खेल सङ्घका गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

सेवा शुल्क खारेज
सरकारले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी दिँदा बैङ्कले कटाउँदै आएको एक प्रतिशत सेवा शुल्कको व्यवस्था खारेज गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्ने, शैक्षिक तथा सन्तति वृत्ति र अन्य भुक्तानीमा बैङ्कबाटै अग्रिम भुक्तानी दिई शोधभर्ना गरिने रकममा मात्र एक प्रतिशत सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । – गोरखापत्र दैनिक