सभामुख र दलका नेताहरूलाई समेत थाहै नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ — संवैधानिक रुपमा बाध्यकारी नभए पनि संसद्को अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ । सुरु गर्दा संसद् बैठक बस्न आवश्यक पर्ने तयारी समयका लागि पनि सभामुखलाई सोधिन्छ । अन्त्य गर्ने बेला कुनै महत्त्वपूर्ण विधेयक वा कुनै कार्यसूची टुंग्याइहाल्नुपर्नेछ कि छैन भने निक्र्यौल गर्न पनि सभामुखसँग सल्लाह लिने गरिन्छ । तर बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेपछि मात्र सभामुख र प्रमुख दलका नेताहरुले जानकारी पाए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिउँसो एक्कासि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । पार्टीभित्र संकट सामना गरिरहेका ओलीले आगामी २२ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक नै बस्न नपाई अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नै संसद्को दुवै सदनको बैठक अन्त्य गरिन् । ‘संसद् अधिवेशन जारी थियो, केही विधेयक अघि बढाउने क्रममा थिए । त्यसैले बैठक पनि बोलाइएको थियो तर एक्कासि अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी आयो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसपटक सभामुख र सचिवालयले अधिवेशनको सूचना पछि मात्र पायो ।’

सभामुख, सत्तापक्षका सचेतक र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेर बैठक अन्त्यको सिफारिस गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सत्तारूढ पार्टीभित्र विवादमा परेको अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता अनुमोदन अनिश्चित भएको छ । विषयगत समितिबाट पारित भएका नेपाल नागरिकता र संघीय निजामती विधेयक संसद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने अवस्थामा थिए । नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई संसद्मा पेस भइसकेको थियो । निजामती विधेयक भने समितिबाट पारित भई प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा छ ।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको अधिवेशन ९छैटौं० मा दुवै सदनमा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १० सरकारी र ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता थिए । राष्ट्रिय सभामा ५ सरकारी र १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यो अधिवेशनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । संसद्मा दर्ता भई विभिन्न चरणमा रहेका दुवै सदनमा ४५ वटा विधेयक छन् । तीमध्ये एमसीसी सम्झौतासहित ८ वटा सन्धिसम्झौतासँग सम्बन्धित छन् । पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भएको एउटा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ । एमसीसीसँग सम्झौता गरेअनुसार कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेको छ । सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सरकारले कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्न पहल गरिरहेको छ ।

छैटौं अधिवेशनले उपसभामुख चयनलाई भने बेवास्ता गरेको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । पछिल्लो अधिवेशनमा उपसभामुखको निर्वाचन एजेन्डा नै बनेन । सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधान संशोधन र बजेट मुख्य काम

अधिवेशनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्का सवै सांसदको सहमतिमा पारित भएको थियो । अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७७र२०७८ को बजेट पारित गरेको छ ।

‘जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाइयो’

हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसद््लाई आन्तरिक सत्ता संघर्षको मैदान बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् । सार्वभौम संसद्को अस्तित्व, मर्यादा र परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरेर जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको उनीहरुको आरोप छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालृकष्ण खाँणले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने यसअघिका परम्परा मिचिएको बताए । ‘संसद्लाई सत्तारूढ दलको पनि नभई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लाचार छायाजस्तो बनाउन खोजियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद्लाई सत्ता संघर्षको मैदानको रूपमा प्रयोग गर्नु जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका निम्ति दुस्खद घटना हो,’ खाँणले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सार्वभौम संसद्को मानमर्दन गर्ने अस्वाभाविक घटना हो । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।’

संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र त्यसको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको भए पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शविपरीत अन्त्य गर्ने परम्परा विरलै छ । अधिवेशन अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समेत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श लिने प्रचलन छ । संसद्को सुझावका आधारमा सरकारले पूर्वसूचना दिएर संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्ने स्थापित मान्यता यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह नगरेको विपक्षीको आरोप छ ।

कांग्रेसले छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत संसद् अधिवेशन अन्त्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षले कर्नरमा परिरहेका बेला प्रधामन्त्री ओलीले संसद् बैठक बोलाइसकिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्नुले गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको ठहर छ । ‘सत्तारूढ दलको द्वन्द्वको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनैतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पर्नु दुस्खद मात्रै होइन, आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट देशभित्र कैयौंको मृत्यु भएको र हजारौं संक्रमित भएको बेला त्यसप्रति उच्च गम्भीरतासाथ सिंगो संसद्ले साझा दृष्टि तय गर्न र परिमार्जित रणनीति साथ अघि बढ्न अत्यावश्यक पहलकदमी जरुरी थियो । तर, अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले त्यसप्रति घोर उदासीनता प्रकट गरेको छ ।’

राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्मा थुप्रै बिजनेस हुँदाहुँदै हठात् संसद् अधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए । ‘२२ गते संसद्को बैठक बोलाइसकेपछि कम्तीमा त्यहाँसम्म कुर्नुपर्दथ्यो, त्यति पनि धैर्य नराखी एकपक्षीय रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन किन गर्नुभयो, सन्देह खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने हतारो किन पर्‍यो रु संसद्लाई छलेर आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याउनका लागि यस्तो कदम उठाइने गरिन्छ । कतै प्रधानमन्त्रीले त्यही कामका लागि गर्नुभएको त होइन रु’

समाजवादीका नेता रामसहायप्रसाद यादवले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यक्तिको लहडको थलो बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । नागरिकता, निजामतीलगायतका अत्यावश्यक विधेयकहरु यसै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरेर मुलुक र जनताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर नबनेको बताए । ‘नेकपाको आन्तरिक सत्ता द्वन्द्वमा संसद्लाई बन्धक बनाउनु घोर आपत्तिको विषय हो,’ उनले भने, ‘बैठक बोलाइसकेकेको अवस्थामा व्यक्तिगत लहड र आन्तरिक समस्याले मुलुकलाई बन्धक बनाउने प्रधामन्त्रीको कदम जनताको हितमा छैन ।’
-कान्तिपुर दैनिक