काठमाण्डौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम समयमै नबुझाए प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने भएको छ ।
प्राधिकरण संशोधन गरी नियमावलीको दफा २६ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्राप्त गर्नेले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको कुल आम्दानीको आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोयल्टी ढिला बुझाउनेलाई जरिवानाको व्यस्था नहुँदा सेवा प्रदायकले आफूलाई पायक पर्ने समयमा मात्रै रोयल्टी बुझाउँदै आएका थिए ।
संशोधित नियमावलीले जरिवानाका व्यवस्था गरेपछि सेवा प्रदायकबाट समयमै रोयल्टी उठाउन सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS