सरकारलाई विवेकशील साझाको ६ बुँदे सुझाव– निजी अस्पतालहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरौं

काठमाडौं, वैशाख १८ – विवेकशील साझा पार्टीले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र सरकारी अस्पतालहरुले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्थामा निजी अस्पतालहरुमा पनि उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको र सङ्क्रमित बिरामीलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउनसमेत नसकिने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘कोरोनाका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिसँग जुध्न राज्यका तर्फबाट हर सम्भव उपाय लगाएर नागरिकलाई पनि सहयोगका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा दैनिक साढे पाँच हजार सङ्क्रमण देखिएको स्थितिमै सरकारले यसरी लत्तो छाडिदिनु एकदमै गैह्रजिम्मेवारपूर्ण र गम्भीर आपत्तिको विषय हो,’ पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वरा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोरोना सङ्कट हामीमाझ अहिले अपर्झट नआएको भन्दै सो पार्टीले कोरोना महामारीको पहिलो चरण सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढीको यो अवधिमा सङ्क्रमण बढ्दा सामना गर्न सक्ने प्रणाली विकासका लागि पर्याप्त तयारीको अवसर भएको समेत बताएको छ ।

‘आजको यो स्थिति आउनुमा क–कसलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हो, उपयुक्त समयमा त्यो गरिने नै छ । तर, अहिले राज्य र सबै नागरिक एकजुट भएर सङ्कटसँग जुध्नु पर्ने समय भएकाले विवेकशील साझा पार्टी तत्काल निम्न कामहरू अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछ ।’

हेर्नुहोस् ६ बुँदे सुझाव–

१) काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूका निजी अस्पतालहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था तथा निजी अस्पतालसँग सम्बद्ध जनशक्ति र स्रोत-साधनको समुचित प्रयोग । 

२) सेना र प्रहरीसमेतको सहयोग लिएर कोरोनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा अस्थायी उपचार केन्द्रहरूको स्थापना । 

३) सेना र प्रहरीकासहित देशभित्र र देश बाहिर रहेका सबै सेवा निवृत्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीको उपचार सेवामा स्वयंसेवी भई सहयोग गर्न अपिल । 

४) मित्र राष्ट्रहरू खास गरी चीनसँग विपद् व्यवस्थापन विज्ञ टोलीदेखि अक्सिजन, भेन्टिलेटर, पी.पी.ई. (PPE) जस्ता आवश्यक सामग्री सहयोगको अपिल । 

५) हाल रोकिएको कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम व्यवस्थित बनाएर तत्काल पुनः सञ्चालन ।

६) निषेधाज्ञा अवधि लम्ब्याउनुपर्ने अवस्था आइ परे श्रमिक तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने अति विपन्न वर्ग विगतमा जस्तै खानै नपाउने गरी समस्यामा पर्ने हुनाले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी ।