सरकारलाई स्याटेलाइटको हतारो

सरोकारवालासँग परामर्श नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट नीति पारित

काठमाडौँ — जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट खरिदका लागि कानुनी आधार तयार गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्याटेलाइट नीति पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले नीति पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार स्याटेलाइटसम्बन्धी नीति पारित गरेकोप्रति सरकारी अधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको नीतिको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले संशोधनसहित दुई दिनअघि पारित गरे भए पनि नीति सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले नीति पारित भएको जानकारी गराएपछि मात्रै धेरै सरोकारवालाले यसबारे जानकारी पाएका हुन् ।
‘हामीले मस्यौदा तयार पारेका थियौं,’ सञ्चार मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘किन हतारहतार नीति पारित भयो, हामीलाई थाहा भएन ।’ सरकारले यो बजेटमा पनि आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तीन वर्षयता हरेक बजेटमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर सुरक्षण मुद्रण खरिदमा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सरकारले यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरिसकेको छ । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनीसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट खरिद गर्न समझदारी भएको हो । सरकारले जीटूजीमार्फत सामान वा सेवा खरिद गर्न सक्ने गरी यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संंसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । ‘नेपाल सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा प्रतिस्पर्धाबिना गर्न सकिने’ प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले स्याटेलाइटसहित सेक्युरिटी प्रेस खरिदको कानुनी आधार तयार गर्न यस्तो खरिद ऐन संशोधनको तयारी गरेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू० ले उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटको सट्टा अर्को स्लटमा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त हुने भनी विज्ञ समितिले दिएको सुझावविपरीत सरकारले सोही स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी थालेको थियो । यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा व्यावसायिक रूपमा सम्भव नहुने प्राधिकरणले गठन गरेको विज्ञ समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट अरूलाई बिक्री गरेर नयाँ स्लट किन्न सक्ने वा आईटीयूसँग नयाँ स्लट माग गर्नुपर्ने विकल्प दिइएको थियो ।

नेपालमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न दर्जनभन्दा बढी देश इच्छुक हुँदाहुँदै सरकारले एकै देशसँग बिनाप्रतिस्पर्धा स्याटेलाइट खरिद गर्न खोजेपछि यसको लागत र नियतलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि भएको थियो । प्राधिकरणले ०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यति बेला विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेयिबा, रसिया र इजरायलका कम्पनीहरुले आशयपत्र पेस गरेका थिए ।

०७५ माघमा मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा गएको बखत दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरेका थिए । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियाले नेपाललाई प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू० मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले दिएको निवेदनको विवरण आईटीयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई जानकारी गराएपछि लाओस र ओमनले नेपालले स्याटेलाइट राख्दा आफ्नो स्याटेलाइट प्रभावित हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । ती दुवै देशसँग विवाद समाधान भइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहणका क्रममै स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेसजस्ता सबै परियोजना कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर फ्रान्सेली कम्पनीबाटै स्याटेलाइट किन्ने सरकारको तयारी रहेकाले मन्त्री खतिवडाको घोषणा कार्यान्वयन नहुने मन्त्रालय स्रोतले बुझाइ छ ।
– कान्तिपुर दैनिक