सरकारले टेरेन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ ।

अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ’, उनले भने।

त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भए पनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।

प्रतिनिधिसभासमेत छँदा कानुन पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।