सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि आज १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका लागि कार्यसूची स्वीकृत गर्दैै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार आज सार्वजनिक भएको छ ।

यसमा प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ बनाउने, अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेे , दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रिया स्वचालित बनाउन डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली तयार गरिने रहेका छन्।

यस्तै राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता सेवाहरू पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गरिने, प्रमुख शहरहरूमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना हुने, सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सुरु गरिने रहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने, रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने योजना समेत समावेश छन् । उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने, स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ ल्याइने उल्लेख छ ।