सरकारले २० अर्बको भ्रम छर्‍यो, प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत लाइसेन्स पाएनौँः सीजी

काठमाडौं, माघ २६ -सरकारले सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिको सम्बन्धन खारेज गरेपछि सरकार र चौधरी ग्रुपबीच आरोप-प्रत्यारोप शुरु भएको छ ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरे चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सीजीले यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने आशय व्यक्त गरेको भन्दै सीजीले त्यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले दिएको अभिव्यक्ति सीजीले नियोजित वा भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

विवाद बढ्दै गएपछि आइतबार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउनका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको दावी गरेको छ ।

सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले १० वर्षपछि अनुमति नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने २० अर्बलाई लाइसेन्स लिँदा नै तिर्नुपर्ने भनेर मन्त्रीले भ्रम छर्न खोजेको दाबी गरे ।

उनले भ्वाइस निःशुल्क गर्ने र डाटा सेवाको मूल्य अहिलेको भन्दा आधा घटाउने योजनाका साथ आउन लागेका सिजी टेलिकमले ३ वर्षअघि नै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि सरकारले लाइसेन्स नदिएको बताए ।

नियमअनुसार लाग्ने शुल्क बुझाउन आफूहरु जहिल्यै तयार रहेको चौधरीको भनाई छ । बीस अर्ब नवीकरण बापतको शुल्क भएको बताउँदै उनले यो रकम किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै रहेकोले सो अनुसार तिर्नु आफूहरु तयार रहेको बताए । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्रतर्फका सम्पूर्ण शर्त पूरा गरिसकेको उनको भनाई छ ।

प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको सीसी टेलले तीन वर्षमा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी ग्रामिण दूरसञ्चार गेट वे, इमेल तथा इन्टरनेट लगाएत बक्यौता दस्तुर बापत दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई कुल ४४ करोड ९४ लाख ७५ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।