सरकार महामारीबाट नेपालीलाई बचाउने हो भने तुरुन्तै विज्ञ टोली गठन गर

-उज्वलजंग शाह

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शुक्रबार लिएको निर्णय मध्ये कोलकत्तामा रोकिराखेको सामान नेपाल ल्याउने निर्णयको विरोध हुन थालेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीले देशमा गम्भिर रोग भित्रिएको छ, भो अब जोखिम नमोलौ । हामीसँग पर्याप्त सामाग्री छ, त्यसैलाई ब्यवस्थापन गरौ । नाका खोल्दा राम्रो सन्देश जादैन र अवस्थाले पनि मिल्दैन भनेर स्टयांड लिदै उक्त निर्णयलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्ने थियो । तर बिडम्बना तालुकात मन्त्रीले नै लत्तो छाडे । जिम्मेवारी लिनुपर्ने अभिभावकले नै यसरी नै लत्तो छाडदै जाने हो अहिलेको स्वास्थ्य संकट झनै चुलिने निस्चितप्राय हुने नै भयो । तसर्थ यस मामलामा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने मुली ब्यक्तिहरु अर्थात स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवले प्राईम मिनिस्टर र डेपुटी पिएमलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु निकै लज्जास्पद कुरा बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सिमा क्षेत्रलाई खोल्दा विश्व समुदाय माझ कस्तो सन्देश जाला भन्ने हेक्का पनि राख्नु पर्ने हो । तर विडम्बना देशमा लहड बाजी मात्रै चलेको छ, न कि बौद्धिक तर्कना । फलस्वरुप अहिले देश भित्र सो निर्णयको विरोध शुरु भएको छ । करिब एक महिना अघि देखी नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिमको मुलुकमा राख्यो तर हाम्रा शासकहरुले विदेशीलाई नेपाल घुम्न आउनुस् भनेर फर्मान लगाइ रहे । डा. सुन्दर मणि दीक्षितले त सरकारको हुर्मत नै लिने गरि चेतावनी दिए । तर पनि हाम्रो सरकारले उनको कुरालाई सस्तो लोकप्रिय अर्थात पपुलारिटी गेन गर्ने हावा गफमा लिईदियो । यता डब्लुएचओले निरन्तर नेपाल सरकारलाई कन्भिन्स गर्न तर्फ लाग्यो । तर अमेरिका र चीन बीचको ब्यापार युद्ध भन्दै नेपालमा हल्ला खल्ला गरियो । कोभिड १९ को खतरा नेपालमा छैन जस्तो गरि कानमा तेल हालेर झण्डावालहरु चाहरि रहे, डुलि बसे । अति भए पछि अन्ततः डब्लुएचओले चेतावनी नै दिने अवस्था आइर्पयो । अनि बल्ल सरकारको दाल गल्यो ।

डब्लुएचओले निरन्तर नेपाल सरकारलाई कन्भिन्स गर्न तर्फ लाग्यो । तर अमेरिका र चीन बीचको ब्यापार युद्ध भन्दै नेपालमा हल्ला खल्ला गरियो । कोभिड – १९ को खतरा नेपालमा छैन जस्तो गरि कानमा तेल हालेर झण्डावालहरु चाहरि रहे, डुलि बसे । अति भए पछि अन्ततः डब्लुएचओले चेतावनी नै दिने अवस्था आइर्पयो । अनि बल्ल सरकारको दाल गल्यो ।

हुन त स्कुल र क्याम्पस बन्द र २५ जना भन्दा बढि मानिसहरु एकै ठाउँमा भेला हुन नपाईने नियम नेपाल सरकारले लागु गरेको थियो तर पनि एसएलसी चाही गर्छौ भन्दै थिए । त्यतिन्जेलसम्ममा देशको पुरै सिमा क्षेत्र र हवाई उडान रोकेको भए सम्भवत हाम्रोमा कोभिड १९ नभित्रने थियो । एक त भिजिट नेपालको अभियान प्रतिको सम्मोहनमा सरकार झुल्न पुग्यो । यसले पनि केही समय देशलाई अलमल्यायो वा भनौ तालुकातवालाहरु यस्तैमा अल्मलिए । त्यस्तै, चीनमा कोरोनाको प्रकोप बढदै गर्दा विना स्वास्थ्य परिक्षण नेपालमा चिनियाहरु भित्रिए । अन्य देशबाट आउनेको त गणना नै हुने कुरा भएन । जब संक्रमणका कारण ईटालीमा एक्कासी हताहती हुनेको संख्या कहाली लाग्दो भेटिएको खबरले जनस्तरमा त्रासको स्थिती पैदा भयो र भारतमा समेत संक्रमित भेटिन थाले पछी मात्रै सरकारको चेत खुल्यो । अनि मात्रै नेपाल सरकारले वाध्य भएर लगडाउनको निती लिने निर्णयमा पुग्यो, जुन हाल कार्यान्वयन भैरहेको छ । यतिन्जेल ढिला भैसकेको थियो । किनकी, त्यस माझमा नेपालमा कोरोना भित्रिसकेको थियो । अर्थात हाम्रो सरकारकै लापर्वाहीका कारण कोरोना भित्रिहाल्यो ।

सरकार हाक्ने रोगी प्रधानमन्त्री र भोगी मन्त्रीको समुहको चेतनास्तर अहिले पुनः उदाङिएको छ । बेलैमा सचेत गराउदा गराउदै पनि हाइसन्चोमा बस्नुको कारण के ? जनता जान्न उत्सुक छन् ।

सरकार हाक्ने रोगी प्रधानमन्त्री र भोगी मन्त्रीको समुहको चेतनास्तर अहिले पुनः उदाङिएको छ । बेलैमा सचेत गराउदा गराउदै पनि हाइसन्चोमा बस्नुको कारण के ? जनता जान्न उत्सुक छन् । यसरी कानमा तेल हालेर नेपाल सरकारले नबसेको भए वा भनौ बेलैमा अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गरेको भए र कमसेकम नेपालका सिमा नाका बन्द गरेको भए अहिले देश त ठप्प हुने थिएन, मुख्य कुरा कोरोनाको जोखिम त मोल्नु पर्दैनथ्यो, ज्यान धरापमा त हुँदैनथ्यो ।
मुलत अहिले सरकारले जनताको विश्वास गुमाई सकेको अवस्था छ । सरकार हाक्नेहरुमा संयमता भन्दा आक्रोश बढि देखिन्छ अनि दम्भ झल्किन्छ । यसको छनक पत्रकार सम्मेलनमा हुने मन्त्रीहरुको हाउ भाउले नै दिन्छ । केहि मन्त्री बाहेक सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको रबैया यौटै छ । देश चरम भष्ट्राचार छ, उच्च ओहदामा बसेकाहरु एजेन्टहरुको ईसारामा चल्न थाले वा अनैतिक प्रेसरमा पर्दै गए भन्ने आम बुझाई छ । यो समस्या आजको दिनसम्म पनि कायम छ । सरकारले खाद्यान्न तथा अड्केको सामान ल्याउन लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयर्गयो तर जनताको अपेक्षा लकडाउनको अवधिमा बाहिरबाट भित्रने सामानसंगै कोरोनाको संक्रमण भित्रिन सक्छ त्यसैले भएको सामाग्रीलाई ब्यवस्थित तबरले वितरण गर र संकटलाई छोट्याउ भन्ने थियो । सरकारले कम्तिमा डेढ महिनासम्म पुग्ने ग्यास, ३( ४ महिनासम्म पुग्ने चामल र अन्य अत्यावश्यक सामाग्रीको स्टक छ भनिसकेको अवस्था छ । यदि हामीसँग पर्याप्त सामाग्री छ भने किन अहिले नाका खोल्नुर्पयो ? नेपाल ल्याएर भण्डारण गर्ने मात्र पक्कै गर्ने होइन होला । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार पदधिकारीहरुले समाचार आए के नापिन्छ भन्दै ओठे जवाफ दिन थाल्नु पनि तुच्छ सोचको उपज नै हो । उच्च एजेन्टको चङगुलमा सरकारका मन्त्री देखि पत्रकारसम्म परेको भनाई ब्याप्त छ ।

एजेन्टहरुको दबदबा यतिसम्म चल्यो की काविल ब्यक्तित्व ठानिएका पर्यटन मन्त्री योगेस भट्टराईसम्म यत्रो महामारीलाई नजरअन्दाज गर्न पुगे । जहाँ ब्यापारिक स्वार्थ समुहको पर्दा पछाडिको खेल रहेको चर्चा चुलिदो छ । सरकार अब सच्चिने बेला आएको छ । कोरोनाको कहर सोचे जति सजिलो छैन ।

एजेन्टहरुको दबदबा यतिसम्म चल्यो की काविल ब्यक्तित्व ठानिएका पर्यटन मन्त्री योगेस भट्टराईसम्म यत्रो महामारीलाई नजरअन्दाज गर्न पुगे । जहाँ ब्यापारिक स्वार्थ समुहको पर्दा पछाडिको खेल रहेको चर्चा चुलिदो छ । सरकार अब सच्चिने बेला आएको छ । कोरोनाको कहर सोचे जति सजिलो छैन । यसलाई नियन्त्रणमा लिनु फलाम चपाउने सरह पनि बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर पनि निकै भयावह हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस अर्थ अहिलेको महामारी विरुद्धको लडाईंमा नेपाल प्रहरी , नेपाली सेना लगायतको संगठन परिचालनको खाँचो र ब्यवसायीक संगठनहरुसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर यो अत्यन्तै जटील विषय भएकाले सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा अनुभवि विज्ञहरुको आवश्यक महशुस नहुनु दुस्खद पक्ष हो । यसकारण आज मेरो बहुमत छ भनेर फुल्नुको कुनै तुक रहदैन ।

सबै पक्ष अर्थात सबै शक्तिहरु मिलेर यस बिषम परिस्थितीको सामना गर्दै राष्ट्रिय संकटसँग मुकाबिला गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित विज्ञ समुह गठन गर्नु वान्छनिय ठहर्नेछ । उसको के मत छ भन्ने बेला हैन यो । किनकी जनता नै नरहे देश हुनुको अर्थ रहला र ?

सबै पक्ष अर्थात सबै शक्तिहरु मिलेर यस बिषम परिस्थितीको सामना गर्दै राष्ट्रिय संकटसँग मुकाबिला गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित विज्ञ समुह गठन गर्नु वान्छनिय ठहर्नेछ । उसको के मत छ भन्ने बेला हैन यो । किनकी जनता नै नरहे देश हुनुको अर्थ रहला र ? । त्यसकारण सर्वदलिय कमिटि र विज्ञटोलिको गठन अहिलको प्रमुख आवश्यक्ता हो ।
विज्ञटोलिका लागि नेकपाबाट महेश बस्नेत, नेपाली कांग्रेसबाट गंगन थापा, स्वास्थ्य क्षेत्रवाट सुन्दरमणि दिक्षित , आपुर्ती ब्यवस्थापनमा गर्विलो उपस्थिती जनाउदै आएको साल्ट ट्रेडिङका सिईओ उर्मिला श्रेष्ठ, निजी संगठनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका भवानी राणा वा चण्डिराज ढकाल, चेम्वरका राजेश काजी श्रेष्ठ , उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाट प्रेमलाल महर्जन, पत्रकारकातर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ,नेपाली सेना प्रमुख , प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय खेलकुद परिषका सदस्यसचिव , भिजिट नेपालका सदस्य सचिव लगायतका नेपालमा रहेका थुप्रै विज्ञहरुलाई आव्हान गरेर उच्च संयन्त्र बनाउने हो भने जनताको समेत विश्वास जित्दै यस भिषण परिस्थीतिको सामना गर्न सरकार सक्षम हुनेछ । नत्र यो सरकार देशकै निकम्मा सरकार कहलिनेमा दुईमत छैन ।