सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित यो मुद्दा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाले अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय नआउँदा सर्वोच्चमा सयौं भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ।

शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । २ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि यो मुद्दाको निर्णय कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ ।

७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो ।

विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०६९ पुस २५ गते अन्तिम किनारा लगाएका थिए । अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद जरिमाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरे । कृषिजन्य अन्य आयको गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो ।

शर्माले सर्वोच्चको दिएको निवेदनमा ‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरिसकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ शर्माको निवेदनमा उल्लेख थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सर्वोच्चले १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकेर ‘निर्णय सुनाउने’मा राखिएको शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा एक फैसला मात्रै नभई अब आउने भ्रष्टाचार मुद्दाको नजिरसमेत हुनेछ । किनकि अहिले सर्वोच्चमा जति पनि भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ती सबै आय गणनाको विषयमा रोकिएका छन् । कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम बहस सकिएर फैसलाको चरणमा पुग्दा शर्माको मुद्दाको नजिर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको छ । शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ आगामी दिनमा सबै मुद्दा सोही नजिरलाई टेकेर अघि बढ्नेछ ।

शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीप शमशेर जबरा, पूर्वकर्मचारीहरू रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।