सहकारीमैत्री कानुन बनाइने

काठमाडौं,फागुन १८- वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सहकारीका बाधक कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। सहकारीसँग बाझिएका ४७ वटा ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य गर्ने बताए। सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्न विभिन्न बाधक पर्ने सबै कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा युवा समावेशिता’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री आलेले सहकारी व्यवसाय सहज बनाउन बाधक देखिएका ४७ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीमार्फत सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान सार्थक बनाउन सकिने उनले बताए। 

‘अब सहकारीलाई व्यवसाय गर्न बाधा अड्चन हुने छैन’ उनले भने। सहकारीमार्फत उद्योग, शिक्षा तथा विकास निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गर्न सकिने उनले बताए। 

सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउन सकिने उनले बताए।  सहकारी व्यावसायिकतामा जान सके गरिबी निवारण हुनुका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिने उनको भनाइ छ। युवामा गतिशीलता भए देश समृद्धितर्फ लम्कन धेरै समय नलाग्ने उनले बताए।  महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव रहेको बताए। सहकारीमा आबद्ध युवालाई उद्यमशीलतामा जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए।  वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई सहकारीमार्फत उद्यम बनाउन सहकारीले भूमिका खेल्ने अध्यक्ष कँडेलले बताए। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका युवा समन्वय उपसमितिका संयोजक सागर ढकालले नीतिगत समस्याका कारण सहकारीबाट उद्यम गर्न समस्या रहेको बताए। ‘विभिन्न ऐन बाधक रहेकाले सहज तरिकाले व्यवसाय गर्न गाह्रो छ’, उनले भने।