सहुलियत दरको आवास कर्जा ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा

काठमाण्डौँ — सहुलियत दरको आवास कर्जा सम्बन्धमा सरकारको नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन् ।

कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्ष (पटक) भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन ।

पुनर्कर्जा नवीकरण नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितबाट प्रचिलत ब्याजदर उठाउन थालेका छन् ।

केही पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै बढेको किस्ता तिरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भनिरहेको छ ।

समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ ।

यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयनको काम भइरहेकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामिको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइ सकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्न निर्देशन रहेको राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

– कान्तिपुर