साँवाब्याज तिर्ने समय थप ३ महिना बढाउन माग

काठमाडौं, माघ ६ – कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेको उद्योग व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यस्ता गुनासा महासंघमा निरन्तर आइरहेका छन्,’ महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यहीकारण कतिपय उद्योग व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउन सकेका छैनन् ।’

साँवाब्याज भुक्तानी गर्न दिइएको समयअवधि थप तीन महिना बढाएर आउँदो चैतसम्म पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरी बजारमा माग नबढेर अझै नगद अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवाब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको कार्यान्वयन हालै मात्र सुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिनाझन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

‘कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् । एकतर्फी रूपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लगातार दुई वर्ष घाटामा गएका ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिन पनि महासंघले भनेको छ ।

‘अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा अनलाइन झुक्तानी गर्ने गरी समयसीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ ।’ त्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणमा अन्य प्रक्रिया पनि पूरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

व्यवसायीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायत सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने उनले जानकारी दिए ।