सार्वजनिक खरिद नियमावली गुपचुपमा संशोधन

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेअनुसार मस्यौदा तयार पारेका हौं स् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
यसपटक नियमावली संशोधन गरिदिन हाम्रो माग थिएन स् निर्माण व्यवसायी

काठमाडौँ वैशाख १७, — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा केही ठेक्काको म्याद थप गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली दसौंपटक संशोधन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन र सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले परामर्शबिनै नियमावली संशोधन भएकामा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको भनिए पनि नियमावली संशोधनबारे बैठकमा छलफल नभएको एक मन्त्रीले बताए । ‘लकडाउनका कारण धेरै ठेक्काको समय सकिएको छैन,’ सार्वजनिक खरिदबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘अहिले संशोधन भएको व्यवस्थाअनुसार लकडाउनअघि नै समय सकिएका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ उनका अनुसार पहिल्यै म्याद गुज्रिइसकेका सीमित ठेक्काका लागि नियमावली संशोधन भएको हो ।
संशोधित नियमावलीको नियम १२० मा थपिएको प्रावधानअनुसार, वैशाख १४ गतेसम्म समय सकिएका ठेक्काको म्याद थप्न सकिनेछ । ‘म्याद थप्न निर्माण व्यवसायीले २१ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ७ गतेभित्र निवेदन दिई ठेक्काको समय थप्न सकिन्छ । एकपटक थपिएका ठेक्कको म्याद फेरि थप्न नपाइने भएकाले ‘स्वार्थका ठेक्का’ लाई निरन्तरता दिन नियमावली नै संशोधन गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘लकडाउनका कारण कति ठेक्काको अवधि सकिन बाँकी छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अबको २१ दिनको समय मात्रै दिएर नियमावली संशोधन हुनु कोरोना प्रभावित ठेक्काका लागि होइन । किनभने अबको २१ दिनमै कोरोनाको प्रभाव अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि छैन ।’

त्यस्ता ठेक्का राजनीतिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको अनुमान गरिए पनि निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सरकारी अधिकारीहरूले यकिन गर्न भने सकेनन् । ‘अब २१ दिनभित्र समय थप गर्न आउने ठेक्का र उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्ध तपार्इंहरूले पत्ता लगाइहाल्नु हुन्छ नि,’ अनुमानित केही ठेक्काको नाम लिँदै एक सरकारी अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार नियमावलीको प्रस्ताव तयार पारी पठाइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ‘नियमावली संशोधन भएको हो,’ खरिद अनुगमन कार्यालय, कानुन शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भनेअनुसारको मस्यौदा हामीले पठाएका थियौं, त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।’

एक मन्त्रीका अनुसार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफलै भएन । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा मुख्य सचिवले निर्णय पुस्तिकामा लेखेका हुन सक्छन् ।’

अर्थ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गरे पनि नियमावली संशोधनबारे केही बताएनन् । तर निर्णय भएको दुई दिनपछि मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधित नियमावली राखिएको छ ।

लकडाउनका बेला कुनै पनि ठेक्का वा सम्झौताको म्याद थप्नुपर्ने विषय निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका थिएनन् । सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने केही मुख्य सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयमा बुझ्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता थिएन । ‘लकडाउनका बेलामा सबै ठेक्का प्रभावित भएका छन् । लकडाउन सकिएपछि प्रभावितहरूका विषयमा छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘आउँदो जेठ ७ भित्रै लकडाउनका कारणले प्रभावित ठेक्काहरूको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन ।’ गत वर्ष निर्माण व्यवसायीको दबाबमा चार पटक संशोधन गरिएको नियमावली यो पटक कसैसँग परामर्शै नगरी संशोधन गरिएको हो ।

नियमावली संशोधन गरिएको विषय भन्दै मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि निर्माण व्यवसायी पनि चकित छन् । अहिले आफूहरुले संशोधनको माग नगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘हामीले माग गरेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘नियमावली आएपछि मात्र थाहा पाएका हौं । यो नियमावलीले पुराना ठेक्काको म्याद थप गर्न छुटेकालाई राम्रै हुनेछ ।’

सरकारलाई कुनै ठेक्काको म्याद थप गर्न समस्या भएरै नियमावली संशोधन गरिएको उनको अनुमान छ । ‘म्याद थपको सम्बन्धमा उचित कारण नदिए थप गर्ने निकायका प्रमुख पनि जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने व्यवस्था अहिले छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर म्याद थपको निवेदन परेको तर थप नभएकालाई नियमावली संशोधन गरेर निकास दिएको हुन सक्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुल्सी सिटौला सानातिना स्वार्थले पटक–पटक नियमावली संशोधन हुँदा दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रभाव नपर्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘कोरोनाको समयमा समस्यामा परेका ठेक्काको म्याद थप गर्ने गरी संशोधन भएको भए ठीकै होला तर यसले दीर्घकालीन रूपमा अनुशासनहीन बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर पनि बिनास्वार्थ नियमावली संशोधन भयो होला भन्न सकिन्न ।’

– विमल खतिवडा ,कान्तिपुर दैनिक