सार्वजानिक खरिद नियमावलीको ८ औं संसोधन: ८० प्रतिशत रुग्ण परियोजना १ वर्षमा सकिने दाबी

काठमाडौं– नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघले सार्वजानिक खरिद नियमावलीको आठौं संसोधन लाई स्वागत गरेको छ । साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ८ औं संसोधन नियमावलीले निमार्ण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखी उठाउँदै आएका प्रमुख माग संबोधन भएको बताएको हो ।

निमार्ण व्यवासयी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरु प्रविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्यादको विषयमा महासंघले उठाउँदै आएको माग संबोधन भएको बताएका हुन् । सरकारले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरु निःसर्त १ वर्ष म्याद थप गरेको हो ।

अध्यक्ष सिंहले एक वर्ष भन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनाहरुलाई प्रविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने र प्रविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निमार्ण कार्यहरु सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनु पर्ने बताए ।

महासंघले बिड क्यापासिटी लागू हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्ष मध्ये वेस्ट अफ थ्रि इयरको एभेरज ट्रन ओभर ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निमार्ण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निमार्ण क्षेत्रमा देखिएका लो विडिङ लगाएतका धेरै समस्या स्वतः समाधन हुने महासंघको ठहर छ । उक्त व्यवस्थाले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने महासंघले बताएको छ ।

स्वदेशी निमार्ण व्यवासयीलाई १ अर्वको सिलिङ तोकिनु निमार्ण क्षेत्रको लागि राम्रो भएको महासंघको धारणा छ । तर सो भन्दा माथिका जतिसुकै रकमको निमार्ण कार्यमा कम्तीको प्रतिशतमा पनि विदेशीसंग जे.भी. जान पाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

महासंघले पुनरावेदनमा जान कडाई गरिएको प्रति महासंघ चिन्तित रहेको बताएको छ । आठौं संसोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई ०.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशत पुर्याउँदा पुनरावलेकन गर्न प्रतिकुल हुने महासंघको ठहर छ ।

अध्यक्ष रवि सिहले माहासंघले माग गर्दै आएका ५ करोड सम्मको निमार्ण कार्यको बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ कारोड खारेज हुनु पर्ने , मजदुरहरुको प्यान मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने माग यथावत रहेको बताएका छन् ।

महासंघले चालु रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समय देखी निमार्ण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निमार्ण व्यवसायीहरु धराशायी भएको जनाएको छ ।