साल्ट्र टेडिङमाथि माफियाको गिद्धेनजर

उज्वलजंग शाह-
निजिकरणले मात्रै देश बन्न नसक्ने भन्दै बाम गठबन्धनको सरकारले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुका पक्षमा वकालत गरिरहेका छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरु भने माफियाको इशारामा सरकारी संस्थानहरु ध्वस्त पार्न लागिरहेका छन् ।
नेशनल ट्रेडिङलाई कमजोर बनाउँदै बन्द गाराउन सफल हुँदा लाभ हासिल गरेको एक समूहको गिद्धेनजर यतिबेला सरकार र जनताको पाट्नर सिप (पिपिमोडल)मा खोलिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमाथि पर्न थालेको छ । यसमा दुई समूह सक्रय छन् । एउटा यसलाई बन्द गरेर सम्पत्ति बेचेर करोडौं लाभ हासिल गर्ने र अर्को नुनमा रहेको सहुलियत तोडेर कमाउने दाउमा रहेको समूह चलेखेलमा लागेका छन् ।
यही विषयलाई लिएर अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी दुई पक्षमा बाँडिएका छन् । एक समूह साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले सरकारी स्वामित्व घटाउनका लागि ‘सेयर संरचना नै बिगा¥यो’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा धाउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय वाट अखÞ्तियार मा गएका दीर्घ राज मैनालीले सम्वधीत कागजहरु दैनिक पत्रिकाहरुमा दिई प्रकाशन गर्न लगाउने र अर्थ मन्त्रालयका गणेश पाण्डेले टिओआरमा यस विषयमा सम्बन्धि पत्र पत्रिका मा निस्केका समाचार कलेक्सन गरेर विश्लेषण गर्ने जस्ता निर्णय लेख्नुले पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको नियत प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि विषयमा विवाद आएमा सम्वन्धीत विषयको सम्झैता पत्र तथा अन्य निकायले गरेको निणय तथा कागज पत्रहरु विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्रि पक्ष सम्झौता पत्रमा प्रष्ट भएको र मन्त्रि स्तरीर्य निणर्यले बिवाद नरहेको देखिने हुदाँ टिओआरमा पत्रिकाहरुमा प्रकाशीत समाचारहरुको आधारमा यो विषयमा निर्णय गर्ने लेख्नुले पाण्डेको नियत प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो चलेखल पहिलोपल्ट भने भएको होइन । यसअघि पनि यस विषयमा यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । त्यसपछि भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भर्निको छ, ‘नुन राख्ने ठाउँ साल्ट ट्रेडिङकै जमिनमा बनाएको र साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गरेसम्म यस विसयमा अन्यथा हुनेछैन ।’ उक्त निर्णय आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा भएको थियो । निर्णयमा कर्पोरेसनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेसनको माग र इच्छाबमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नुन भण्डारण तथा उपलब्ध गर्न र गराउन पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न उपलब्ध गराएको बताइएको छ ।

कर्पोरेसनको जग्गामा नक्सा पास भई नुन भण्डारणका लागि गोदाम निर्माण गरेको र दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेसनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नुनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेसनले नुनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने प्रवधान रहेको छ ।
गोदाम निर्माण सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले सेयर वा ऋणमा परिणत नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यस्तै नुनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नेपाल राज्यभर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न दिएको जिम्मेवारीअनुसार कर्पोरेसनले नेपाल राज्यभर कुल खपतको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाको बफर स्टक राख्नुपर्ने र बफर स्टक राख्न २०३५ सालमा प्रति प्याकेट ५ पैषाले जम्मा गरी रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ लाख ६ सय ९४ रुपैयाँ नुन बफर स्टक राख्ने प्रयोजनका लागि खर्च भइसकेको हुनाले सरकारले ऋण परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने भन्ने निणयलाई लत्याउँदै माफियाको षड्यन्त्रमा सचिव स्तरीय निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयले सह–महालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरेको छ । सहमहालेखा नियन्त्रक रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।

आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङलाई दिए पनि सोबापत सरकारले कुनै अनुदान उपलब्ध गराएको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिई हालसम्म सोको व्यवस्था गर्दै आएको बताइको छ ।

नेपालमा नाकाबन्दी वा भूकम्प जस्ता विपत्ति आउदा नुन स्टक राखेका कारण सहज आपुर्ति गर्न कर्पोरेसन सफल भएको थियो । यसैगरी चिनीको कालो बजारी हुन नदिन पनि यसले ठूलो भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।