सिंह नेतृत्वमा छलाङ मार्दै आयोग, गाभिदै छन् विद्युत परियोजना

काठमाडौं, ३१ जेठ – एक समय बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी अवस्थामा पुगेर बन्द हुनेसम्मको अवस्थामा थिए । देशका अर्थविद्, लगानीकर्ता देखि सबै चिन्तित थिए । एक अर्कामा मिलेर जाउ अफ्ठयारो पर्दैन भन्दा त्यो भन्दा म सानो भन्ने सोचले मिल्ने कुरा कल्पना बाहिरको थियो । तर राष्ट्र बैकले जसरी पनि वित्तीय क्षेत्रको त्राण धान्नु नै थियो । त्यसैले दुइ वटा अवधारणा अघि सारियो । एउटा रियल स्टेटमा क्याब लगाउने र अर्को फ्रोर्स फुल मर्जर गर्ने । यो कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रको त्यो कहाली लाग्दो दिनलाई समाप्त पार्यो । त्यस्तै, अहिले ३ दर्जन भन्दा ज्यादा जलविद्युत आयोजनाको स्थिती खराब छ ।

केहि समय अगाडी विद्युत नियमन आयोगकै पहलमा रुग्ण उद्योगको लागि रिफाईनान्सीङ अर्थात पुनर्कर्जाको लागि पहलकदमी लिएका थिए । तर आयोजनाहरुले योजना नबनाउदै कोरोनाको कहरले झनै मारमा पर्ने देखिए पछि विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत आयोजना व्यवस्थापन ’मर्जर’ मा लैजान सकिने प्रावधान ल्याउने भएको छ । यसले लगानीमा परेको असरलाई र ब्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने देखिन्छ ।

यसैका लागि विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत आयोजना मर्जर र प्राप्ति गर्न पाइनेगरि ’अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरु वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद-बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका(२०७७’ को मस्यौदा सावर्जनिक गरेर सुझाव लिन सुरू गरेको छ । बैंकहरू मिलेर ठूलो परिमाणमा ऋण दिएका आयोजना समेत घाटामा जाँदा वित्तीय संस्थाहरू पनि प्रभावित हुने स्थिति देखिन थालेको छ । पूर्णरूपमा नोक्सानीमा रहेका मुलुकका तीन दर्जन आयोजनामा एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ फँसेको छ ।

केही आयोजना लिलामीका लागि बैंकहरूले सूचना पनि निकालेको अवस्था छ । मर्जर नितीलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताए । सिंह भन्छन ’सवल व्यवस्थापन भएका आयोजनाले रुग्णको व्यवस्थापन जिम्मा लिने, गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने बाटो खोल्दा लगानी नडुब्ने आँकलन आयोगको छ र यस सम्बन्धी निर्देशिका नै ल्याउन लागेका छौ ।’ सिंहले आयोगको नेतृत्व सम्हाले यता आयोगले थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिसकेको अवस्था छ । जसका कारण सिंहको प्रशम्सा हुँदै आएको छ ।