सिम कार्ड लिन सम्बद्ध व्यक्ति अनिवार्य

ग्राहक उपस्थित हुन नसके वारेसनामा वा अख्तियारनामा लिएका व्यक्ति चाहिने

काठमाडौँ — अब नयाँ सिम कार्ड लिंदा, हराएर वा बिग्रिएर पुनस् निकाल्दा सम्बन्धित व्यक्ति अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणको निर्देशनमा सम्बन्धित व्यक्ति अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र सक्कल परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अरूको परिचयपत्रको प्रतिलिपि लिएर सिम लिने र दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘एक व्यक्तिको परिचयपत्रको प्रतिलिपि अर्को व्यक्तिले प्राप्त गरेको अवस्थामा अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको मोबाइल नम्बरमा पहुँच पुग्न गई बैंकिङ, इमेल सेवा, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा समेत पहुँच पुग्न जाने र सुरक्षा खतरा बढ्ने भएकाले’ भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
सिम कार्ड बिक्रीवितरण गर्दा, हराएको वा बिग्रिएको अवस्थामा नयाँ सिम कार्ड दिँदा अनिवार्य रुपमा ग्राहक स्वयं उपस्थित भई सक्कल परिचयपत्र देखाएर मात्रै सिम कार्ड दिन प्राधिकरणले भनेको छ ।

ग्राहक स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा वारेसनामा वा अख्तियारनामा लिएका आएको व्यक्तिलाई सिम कार्ड दिने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । प्राधिकरणले निरीक्षण गर्दा यो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइए दूरसञ्चार ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि निर्देशनमा दिइएको छ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नभए ५० हजार रुपैयाँसम्म कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै आफ्नो नाममा रहेको बाहेक अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सिम कार्ड प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘इन्टरनेटबारे गुनासो गर्न निस्शुल्क नम्बर राख’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट आउने गुनासो सम्बोधन गर्न पैसा नलाग्ने ९टोल फ्री० नम्बर राख्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

ग्राहकले इन्टरनेटमा आउने समस्या सम्बोधनका लागि सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा कैयौं मिनेट कुर्नुपर्ने र त्यसको शुल्क महँगो हुने गुनासो गर्दै आएका थिए ।

इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार ग्राहकसँग लिइने सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण पनि निस्शुल्क उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल ९आइस्पान० का अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटमा देखिने समस्या सम्बोधन गर्न दैनिक सयौं ग्राहकको फोन आउँछ ।

‘यसअघि ग्राहकको ब्यालेन्सबाट रकम काटिँदै आएकामा निस्शुल्क गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि भार पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च बढाउँछ ।’ आइस्पानको आगामी बैठकमा यसको सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल हुने उनले बताए । प्राधिकरणले दिएको निर्देशनमा सेवा प्रदायकले शुल्क नलाग्ने नम्बर नराखे दूरसञ्चार ऐन ०७३ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।

ऐनको दफा १५ मा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना गर्नु अनुमतिप्राप्त निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरे बढीमा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
-कान्तिपुर दैनिक