‘सीजी टेलिकमले लिएको अनुदानको अध्ययन हुन्छ’

काठमाडौं,फागुन २- आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि ‘युनिफाइड’ लाइसेन्सका विषयमा पछिल्ला केही दिनयता सरकार र चौधरी ग्रूपको सीजी कम्युनिकेशन्सबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्न थालेको छ ।

सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स नै नपाएपछि सरकारको असहयोगका कारण आफ्नो परियोजना अघि बढ्न नसकेको र यसबाट आम उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा पाउन वञ्चित रहेको बताउँदै आएको छ । यता, सरकारले भने सीजीले सम्झौताहरू नै पालना नगरी भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ ।

अघिल्लो साताको बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सीजीले रू. २० अर्ब तिरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । त्यसलगत्तै सीजीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको प्रतिवाद गर्‍यो । सीजी टेलिकमले आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्‍यो । प्रवक्ता बास्कोटाले रू. २० अर्ब तिरे सीजीले लाइसेन्स पाउने भनी दिएको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण भएको चौधरी ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए ।

बिहीवार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले चौधरी ग्रूपको सीजी टेलिकमले पूर्व शर्तअनुरूपका काम नगरी उल्टै प्रश्न गरेको टिप्पणी गरे । सीजीसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदानबाट भएको कामबारे प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे अध्ययन हुने बताए । ‘सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ० अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनु पर्दैन रु’ उनले भने,‘कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रूपले त्यसको परिणाम देखाउनु पर्छ । यो रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर अब अध्ययन हुनेछ ।’ उनले अनुदानको रकमबाट सीजीले ४१ जिल्ला, ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनुपर्ने तथा १ हजार ६८ ओटा पीएसओहरू खोल्नुपर्ने पूर्वशर्तहरू रहेको तर ती शर्तहरू पूरा नगरेको बताए । मन्त्री बास्कोटाले सीजीले प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्नेमा ‘ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको’ आरोप लगाए । सरकारको कसैसँग आग्रह–पूर्वाग्रह नरहेको उनले बताए ।

‘म जुहारी खेल्न चाहन्नँ । प्रस्ट शब्दमा भन्छु, सरकार सबै लगानीकर्तालाई सबै क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चाहन्छ । तर इमानदारी लगानीकर्तामा पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।

सीजीले नेपालमा फाइभजी नेटवर्कमा आधारित मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि रू. २५ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा विश्व प्रसिद्ध टेलिकम कम्पनी हुवावेईसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीले गतवर्ष आयोजित लगानी सम्मेलनमा टर्कीस्थित टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो ।

तर, यस विषयमा प्रवक्ता बास्कोटाले सीजीले विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकूलतामा बदल्ने गरी काम गर्न खोजेको बताए । ‘आफूले सम्झौता गरेबमोजिमका कामहरू नगर्ने अनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै नियम मिचेर अनुमति चाहिन्छ भन्नु कसरी ठीक हुन सक्छ रु’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भनी सीजीको लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले राजपत्र निकाल्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको नभएको बताए ।

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदानका विषयमा मन्त्री बास्कोटाले उठाएको प्रश्नबारे चौधरी ग्रूपको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन भने बाँकी छ । चौधरी ग्रूपका प्रवक्ता तथा महाप्रबन्धक ९कम्युनिकेशन र जनसम्पर्क० मधुसूदन पौडेलले सञ्चारमन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेरेपछि मात्रै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने बताए । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।