सुन अनुगमनका फाइल ‘गायब’

काठमाडौँ — सुन अनुगमनका क्रममा गरेको मुचुल्कारअभिलेखका फाइल पनि गायब भएको खुलेको छ । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका निरीक्षक अधिकृतहरूले २०६९ सालदेखि विभिन्न क्षेत्रका सुन पसल अनुगमन गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सुन अनुगमनको कुनै पनि फाइल विभागमा छैन । ‘सुरुमा वाणिज्य र आपूर्ति विभाग एउटै थिए । आपूर्ति विभाग छुट्टिएपछि पुरानो फाइल त्यतै रह्यो । त्यसपश्चात् पुनस् आपूर्तिलाई वाणिज्यसँग मर्ज गरियो । मर्ज हुँदा फाइल त्यही रहे,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सुनको फाइल भेट्टाउन मुस्किल छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार अहिले अधिकांश नयाँ कर्मचारी छन् । नयाँ कर्मचारीलाई केही जानकारी नभएको अर्का अधिकारीले बताए । ‘स्टोरमा कुनै फाइल देखिँदैन,’ एक अर्का अधिकारीले भने । नयाँ कर्मचारीहरूले आफूलाई जानकारी नभएको बताए पनि पूर्वमहानिर्देशकरअनुगमन शाखा निर्देशक एवं निरीक्षक अधिकृतहरूले भने सुरुको बेला निरीक्षक अधिकृत र स्टोरमा बुझाएको बताउँछन् । उनीहरूले कसलाई बुझाए भन्ने खुलाएनन् ।

‘अनुगमनका लागि सबै जिम्मेवारी अनुगमन शाखा निर्देशकको हुन्छ । अनुगमन कुन क्षेत्रमा गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्देशकलाई नै तोकिएको थियो,’ पूर्वमहानिर्देशक गोकुल धितालले भने, ‘अनुगमन गरेका फाइलहरू बुझाएका छौं । यसको सबै जिम्मेवारी अनुगमन शाखा निर्देशकको हुन्छ ।’ पूर्वमहानिर्देशक धितालको समयमा अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ थिए । लक्ष्मण श्रेष्ठले कसलाई बुझाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको पूर्वमहानिर्देशक धितालले बताए । ‘सुनमा अनुगमन भएको थियो । कहाँरकुन क्षेत्रमा गर्ने अनुगमन निर्देशकले नै गर्ने हो । अनुगमन शाखाले नै निर्णय गरेर निर्णय गर्‍यो,’ धितालले भने, ‘सम्पूर्ण फाइल अनुगमन शाखामा नै हुनुपर्छ ।’ तत्कालीन महानिर्देशक धितालले अवकाश लिएपछि महानिर्देशकमा कुमार दाहाल नियुक्त भएका थिए । पूर्वमहानिर्देशक दाहालले फाइल अनुगमन शाखामै रहेको बताए ।

‘सुनको हकमा विगतदेखिकै विवाद थियो । लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी नगराई अनुगमन गरेका थिए । जानकारी नदिई अनुगमन गरेपछि मौखिक स्पष्टीकरण पनि मागे,’ पूर्वमहानिर्देशक दाहालले भने, ‘५र६ वटाबाट अनुगमन गरेर ५र६ तोला लिएको सुनेका थिए । पछि श्रेष्ठले फिर्ता गरेको जवाफ पाए । त्यसपश्चात् मैले पनि फलोअप गरिनँ ।’

त्यही क्रममा दाहाल सरुवा भएका थिए । ‘त्यसबेला अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण थिए,’ उनले भने, ‘अनुगमनको फाइल मैले पनि खोजिनँ ।’ नयाँ संरचनासँगै तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ पनि सरुवा भए । श्रेष्ठले सम्पूर्ण फाइल तथा गहना निरीक्षक अधिकृत र स्टोरमा बुझाएको दाबी गरे । उनले स्टोर र निरीक्षकलाई बुझाएको बताउँदै आएका छन् ।

‘स्टोर किपर र निरीक्षकलाई बुझाएँ भनेर उम्किनुभएन,’ एक स्टोर किपरले भने, ‘नाम पनि तोक्नुपर्‍यो । स्टोरमा कुनै फाइल छैन ।’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार २०६९ यता करिब डेढ सय तोला व्यवसायीले फिर्ता पाएका छैनन् । २०६९ यता विभागमा नारायणप्रसाद बिडारी, शम्भु कोइराला, गोकुल धिताल, कुमार दाहाल महानिर्देशक थिए ।

अनुगमन शाखा निर्देशकमा लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेल्बासे थिए । तत्कालीन अनुगमन शाखा निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेले आफ्नो कार्यकालमा भएको अनुगमन र नमुनाको सुन व्यवसायीलाई बुझाएको बताए । ‘व्यवसायीकै रोहवरमा परीक्षण र परीक्षणपश्चात् बुझाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् के भयो, जानकारी छैन ।’ उनले विभाग छुट्टिएपछि भद्रगोल भएकै कारण अनुगमनको फाइलहरू हराएको हुन सक्ने बताए । आपूर्ति वाणिज्यमा मर्ज भएपछि हाल महानिर्देशकको जिम्मेबारी योगेन्द्र गौचनले सम्हालेका छन् । गौचनले पछिल्लो समय सुन क्षेत्रमा अनुगमन नभएको बताए ।

उनले सुन अनुगमनका एक–दुई फाइलबाहेक अन्य नभएको बताए । ‘अनुगमनका एक–दुई फाइल मात्रै छन् । त्यतिले पुग्दैन,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘खोजतलास हुन्छ । सुनबाहेक अन्य विषयको पनि अध्ययन हुन्छ ।’

‘व्यापारीको पनि स्वार्थ’
सुन गायब हुनुमा व्यापारीको पनि स्वार्थ देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । एक तोला भनेको करिब ७० हजार हुन्छ । नमुना परीक्षणका लागि लगिएको सुन किन लिन आएनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सुन लिन नआउनु भनेको व्यापारीमा पनि स्वार्थ देखिन्छ । व्यापारीको पनि कैफियत छ ।’ उपभोक्ताकर्मीहरूले पनि व्यवसायीहरू परीक्षण गरिएको सुन नमाग्नुमा गलत नियत भएको बताउँछन् । ‘एक–डेढ तोला सुन भनेको करिब लाख रुपैयाँ हो । व्यवसायीहरू चुप बस्नुमा पनि स्वार्थ देखिन्छ,’ उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने ।

छानबिन गर्न कमिटी

परीक्षणको नाममा संकलन गरिएको करोडौं रुपैयाँको सुन गायब भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छानबिन कमिटी गठन गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार कानुन उपसचिव भगवान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले सुनको अवस्था, यसअघि पेन्डिङमा रहेको फाइलबारे अध्ययन गर्नेछ । ‘कमिटीमा शाखा अधिकृत दीपक पोखरेल, निराजकुमार खत्री, गुणस्तर विभागका प्रनिनिधिसमेत छन्,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘कमिटीले एक महिनाको अवधिमा सबै फाइलको खोजी गर्छ ।

त्यसपश्चात् कानुनी राय लिएर अगाडि बढ्छौ ।’ उनका अनुसार छानबिनका क्रममा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिनेछ । आवश्यक परे पूर्वमहानिर्देशक, अनुगमन शाखा निर्देशक र अनुगमनमा खटिएका निरीक्षक अधिकृतसँग पनि छलफल गरिने बताए । ‘अब पेन्डिङमा राखेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे पुराना कर्मचारीलाई बोलाएर पनि छलफल गर्छौं ।’