सुरक्षा परिषद्‍मा भारतलाई नेपालको समर्थन

जेष्ठ २५,

काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि एक सातापछि हुन लागेको निर्वाचनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट एक्लो उम्मेदवार रहेको भारतका पक्षमा मत हाल्ने प्रतिबद्धता नेपालले दोहोर्‍याएको छ ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय तस्बिर स् एजेन्सी

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगालादेश, भुटान, चीनसहितका ५४ मुलुकले भारतको उम्मेदवारीलाई ‘एकमतले समर्थन दिने’ क्षेत्रीय धारणा एक वर्षअघि ९२०१९ जुन० नै आएको भए पनि निर्वाचनको मुखमा फेरि नेपालसहितका मुलुकले यो साता प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन् । भारतले यो तहको सदस्यताका लागि सन् २०१३ नोभेम्बरमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

‘यो कुनै नयाँ प्रक्रिया र चरणमा सुरक्षा परिषद्को प्रतिनिधि छनोट गर्न लागिएको मामिला होइन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले भारतसँग उब्जिएको नेपालको संवादहीनताको स्थिति र सीमा समस्याका कारण यो नियमित प्रक्रिया पनि चर्चामा आएको हो, यो सधैंको पद्धतिमा चलेको र निर्णय भइसकेको विषय भएकाले अहिले नेपालले यो निर्वाचनमा तटस्थ रहनु वा विपक्षमा मत हाल्नुको कुनै अर्थ रहन्न ।’

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि हुन गइरहेको यो चुनावको अहिलेको सन्दर्भलाई ‘दूरदृष्टि राखेर हेर्नुपर्ने’ बताए । ‘एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट भारत एक्लो उम्मेदवार छ, तैपनि यसमा दुई तिहाइ मत ल्याउनैपर्छ । चुनावमा प्रतिद्वन्द्वी हुनासाथ जित्ने ध्येय हुन्छ, अझ एक्लो उम्मेदवार हुनाले बढीभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नुपर्ने थप दबाब परेको स्थिति छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालको एक मतले चुनावी नतिजा वारपार गराउने नभई शिरताजको काम गर्ने हो ।’

यो आफैंमा एउटा अवसर भएकाले यसमा सरकारले गर्ने व्याख्या वा उपयोगमा धेरै कुरा निर्भर रहने उनले बताए । ‘यस्तो बेला नेपालले आफ्नो मत खेर फाल्ने कि सदुपयोग गर्ने भन्ने हो, यहाँ नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न नेपालले आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्छ तर त्यसलाई भजाउन कूटनीतिक चुस्तता पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ,’ कूटनीतिज्ञ भट्टराईको राय छ, ‘यो गोप्य मतदान प्रक्रिया हो, त्यो पनि ध्यानमा राख्नैपर्ने हुन्छ । यो धेरै अर्थमा दूरदृष्टि लिने बेला हो ।’

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा आगामी दुई वर्ष ९२०२१–२२० का लागि अस्थायी सदस्य रहने यो तहमा एकैसाथ एसिया प्यासिफिकसहित अफ्रिका, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन, पश्चिमी युरोप तथा अन्य गरेर ५ सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । परिषद् उम्मेदवारिताका लागि भारतले सधैंझैं आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अग्रसर रहने र राष्ट्रसंघको सुधार प्रक्रियामा प्रतिबद्ध हुनेसहितका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय एकताको एजेन्डालाई अघि सारेको थियो । आगामी असार ३ मा हुने मतदानमा भारतले जित्ने सुनिश्चित भए पनि के–कति मतले उसले विजय हासिल गर्नेछ भन्नेमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्धारण हुने कूटनीतिक जानकारले बताएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एउटा मुलुकले बनाउन सकेको छवि र राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा देखाउन सकेको उपस्थितिका आधारमा पनि सुरक्षा परिषद्मा वर्चस्वको अर्थ रहन सक्छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘जस्तो हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न समय पर्याप्त पुग्ने गरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सन् २०३७–३८ को सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यताका लागि गत वर्ष मात्रै उम्मेदवारी हालेका छौं । यो लामो प्रक्रियाको कुरा हो ।’

नेपाल यसअघि, सन् १९६९–७० र १९८८–८९ को दुई चरणमा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पनि हाल नेपाल सदस्य छ । अबको चरणमा सन् २०२१ जनवरी १ देखि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल सुरु हुनेछ ।

‘कूटनीतिक कार्ड’ को खोजी

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट भारतले निर्विरोध विजय हासिल गर्नै लागेका बेलामा उसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग राखेको ‘असहज सम्बन्ध’ र ‘विरोधाभाषयुक्त कार्यशैली’ को पनि चर्चा सुरु भएको छ ।

नेपालको भूभाग कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाल्दै र लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने सडक खनेर एकतर्फी बलमिच्याइँ देखाइरहेको भारतलाई नेपालले आपसी संवाद र कुराकानीका लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि ‘अटेर गरिरहेको’ स्थिति छ । ‘कोरोना संकट टरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने’ भनेर नेपाललाई जवाफ फर्काए पनि यही प्रकृतिको सीमावर्ती समस्यामा ‘शान्तिपूर्ण समाधान खोजिने’ भन्दै भारतले चीनसँग शुक्रबारबाट औपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ ।

भारत–चीन सीमावर्ती लद्दाख क्षेत्रको सीमारेखामा उब्जिएको सैन्य विवाद साम्य गर्न भारतले गरेको आग्रहमा चीनले सकारात्मक बनेपछि वार्ता सुरु भएको हो । दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयमा पूर्वी एसिया मामला हेर्ने सहसचिव नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया महाशाखा हेर्ने महानिर्देशक वु जियाङहाओबीच भएको भिडियो कन्फेरेन्समा लद्दाखको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ ९सीमारेखा० मा उब्जिएको तनाव साम्य पार्न कूटनीतिक उच्चस्तरमा कुराकानी हुने सहमति जुटेको छ ।

‘नेपालले जे–जस्तो अवस्थामा सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि भारतसँग पहल गरिरहेको छ, भारतले चीनका लागि गरिरहेको पनि त्यही हो । एकातर्फ यही गम्भीर अवस्था र कोरोना संकटका माझ भारत–चीन संवाद हुने तर नेपालका मामिलामा ‘संवादहीनता’ रहने अवस्था असुहाउँदो छ,’ न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि एवं पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।

यो ‘संवादहीनता’ को अवस्थामा कूटनीतिक पहुँच र प्रभाव अत्यन्त जरुरी विषय रहेको भन्दै आचार्यले आपसी संवादका लागि अहिले भइरहेको नेपाल सरकारको पहलको गम्भीर अर्थ रहने बताए । ‘वार्ताको वातावरण तयार गर्नै पनि नेपालले भारतलाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा मतदान गर्नैपर्छ तर यो ‘कन्डिसनल’ कुरा होइन, बरु वार्ताको वातावरण अघि बढाउने कुरामा सहजीकरणको एउटा उपाय भने पक्कै हो,’ उनले भने ।

सीमावर्ती समस्या र विवादलाई लिएर नेपाल सरकारले सन् २०१५ यता तीनपटक भारतलाई ‘प्रोटेस्ट’ तथा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको भए पनि यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘हामीले पठाएको नोटको जवाफ आएको छैन, कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्धका हकमा यो सहज अवस्था होइन । सुरुकै नोटपछि वार्ताको चरण अघि बढेको भए एकअर्काका नक्सा बाहिर आउने वा अरू द्वन्द्वका कुरा बढ्नै नै थिएनन्,’ पूर्वसचिव आचार्यले भने ।

आसन्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सदस्य निर्वाचनमा नेपालले ‘सकारात्मक भूमिकासहितको उपस्थिति’ देखाउन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले स्वेच्छिक रूपमा भारतका पक्षमा मतदान गर्नासाथै आपसी संवादको माहोल बनाउन सहज स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।

कूटनीतिक जानकारले भारतसँग देखिएको ‘कूटनीतिक संवादहीनता’ को सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको दह्रो कूटनीतिक प्रभाव तथा पहुँचको अपेक्षा गरे पनि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र स्वयंमा त्यस्तो कूटनीतिक अग्रसरता देखिएको छैन । भारतले शुक्रबार चीनसँग भएको सीमावर्ती समस्याको वार्तामा विदेश मन्त्रालयका एक जना विभागीय सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर ‘उच्च तहको समझदारी’ बनाए पनि परराष्ट्रमा भने चीन शाखा वा भारत शाखा हेर्ने सहसचिवको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत ‘गौण’ रहँदै आएको छ ।

‘यस्तो असहज अवस्थामा दिल्लीस्थित नेपाली नियोग र कूटनीतिक अधिकारीको अग्रसरता जरुरी हुन्छ,’ अमेरिकाका लागि एक पूर्वनेपाली राजदूतले भने, ‘परराष्ट्रमै सम्बद्ध शाखा हेर्ने जिम्मेवार कूटनीतिक अधिकारी र परराष्ट्र सचिवको क्षमता पनि यसबेला स्पष्ट हुन सक्छ तर हामीकहाँ हरेक मामिला परराष्ट्रमन्त्रीकहाँ गएर टुंगिने गरेको छ, जो मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुख मात्रै हो, प्रमुख डिप्लोम्याट होइन ।’

देवेन्द्र भट्टराई , कान्तिपुर दैनिक