स्थानीय तहको आय कमजोर

काठमाडौं, मंसिर १७ -स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चारलन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको कर सङ्कलनको दायरा स्पष्ट गरे पनि एक वर्षमा स्थानीय तहको आन्तरिक आय अध्ययन गर्दा कमजोर देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्थानीय तहको कुल आय १४ अर्ब २४ करोड एक लाख रुपियाँ अर्थात् पाँच दशमलव ६६ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको यो आम्दानी अत्यन्तै कमजोर भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुन नसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको हो । आन्तरिक आयमा कमजोर हुँदा स्थानीय तह सधैँ सङ्घीय सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचलान गरी आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म सङ्घीयता बलियो नहुने तर्क गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, अन्य स्थानीय कर र राजस्व बाँडफाँटलाई कर सङ्कलनको दायरा तोकिएको छ । आचार्यले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले राजस्व सुधार गर्न सकेको भए र सङ्घीय सरकारप्रतिको निर्भरता कम भई स्थानीय तह आफैँ वित्तीय रूपमा सक्षम हुने तर एक वर्षको स्थानीय तहको राजस्व मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो देखिएन । ”

सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तह आफैँ सक्षम हुनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले राजस्व सुधारका लागि बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी तीन वर्षको आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, हालको आम्दानीको परिचालन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयका नयाँ स्रोतहरूको परिचालनका उपाय खोजी गर्नुपर्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने मात्र नभई राजस्व सङ्कलन क्षेत्रलाई विस्तार गरी कर न्यायोचित बनाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।