हट्यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने प्रस्तावको फैसला गरेको छ । आयोगको सोमबार असार १ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय टुंग्याएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको रायरसुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक बर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।

फैसला अनुसार लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङको समय अर्थात् विशेष परिस्थितिमा कायम गरिएको दर लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा कायम रहनु उचित नरहेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत हटाउन नियमन आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो ।

अध्ययनको निचोड र औद्योगिक क्षेत्रको मागलाई समेत आधार मानेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर हटाइएको निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको आम्दानी, खर्च, विद्युतगृह तथा प्रसारण लाइन मर्मतरसंभार लगायत पक्षको अध्ययन गरी अनावश्यक खर्च कटौती समेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले २०७६ मंसिर १३ गते आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोगले प्रस्तावित कागजात अध्ययन गरी थप विवरण पेश गर्न मंसिर २७ गते निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले माघ १७ गते आयोगले निर्देश गरेअनुसारका कागजात पेश गरेको थियो । प्रस्तावित कागजात, उपभोक्ताको संख्या, विद्युत् खपतको अवस्था, खर्च तथा आम्दानी लगायत विषय अध्ययन गरिएको थियो । र, सार्वजनिक सुनुवाईका लागि चैत १४, १६ र १७ गतेको मिति तय गरिएको थियो ।

विद्युतीय सुनुवाईका क्रममा विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायका २ सय ८० भन्दा बढीले सहभागी भएर राय–सुझाव दिएका थिए । साथै, सय जनाभनदा बढीले आलोचनात्मक सुझाव दिएका थिए । आयोगमा लिखित रूपमै पनि ८० जनाले राय दिएका थिए ।

आयाेगले गरेकाे निर्णयकाे पूर्ण पाठ