हाइड्रोमा लगानीको समस्या छैनः शैलेन्द्र गुरागाईं

शैलेन्द्र गुरागाईं स्वतन्त्र ऊर्जा त्पादकहरुको संस्था, नेपालका अध्यक्ष हुन् । संस्थाले अघिल्लो वर्षदेखि थालेको हिमालयन हाइड्रो एक्सपोलाई यसपल्ट पनि निरन्तरता दिएको छ । हाइड्रोसँग सम्बन्धित उत्पादनहरु प्रदर्शनीका साथै यसका विकासका लागि समेत एक्सपोमा छलफल हुनेछ । एक्सपो र नेपालमा हाइड्रो उत्पादनको अवस्थाका विषयमा गुरागाईंसँग गरिएको कुराकानीः

यस वर्षको हाइड्रो एक्सपो पहिलेकै निरन्तरता हो कि केही नयाँ उद्देश्य छन् ?

अघिल्लो वर्ष गरिएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’मा निकै राम्रो सहभागिता रह्यो । हाइड्रोका लागि चाहिने उपकरण उत्पादकहरु, डिजाइनरहरु, उत्पादकहरु र नीति निर्माताहरु आ–आफ्नै हिँडिरहेका थिए । उनीहरु एकआपसमा ठोकिने उपयुक्त वातावरण नपाएको अवस्थामा यो एक्सपोले ठूलो भूमिका निर्वाह ग¥यो । उनीहरुले अघिल्लो वर्षको भेटघाट उपलब्धिपूर्ण रहेको भन्दै यस वर्ष पनि निरन्तरताको अपेक्षा गरे । हरेक तीन वर्षमा हामीले ‘पावर समिट’ भनेर सम्मेलन गरिराखैकै थियौं । सवैको चाहना यस्तो बुझिएपछि किन तीन वर्ष कुर्ने भनेर हरेक वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय लियौं । त्यसैको दोस्रो संस्करण यस वर्ष गर्न लागेका हौं ।

एक्सपोमा के–के हुनेछ ?

एक्सपो दुई तरिकाले चलिरहेको हुनेछ । पहिलो, स्टल हुन्छन् । स्टलमा हाइड्रो र ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरु र उनीहरुका उत्पानहरु, इञ्जिनियरहरु, डिजाइनरहरु, सप्लायर्सहरु, लगानीकर्ता र डेभ्लपरहरु हुनेछन् यहाँ उनीहरुले आफ्ना बारेमा डिस्प्ले गर्ने वा जानकारी दिनेछन् । समग्रमा भन्दा आफूलाई चिनाउने र प्रवद्र्धन गर्नेर्छन् । अर्को मह्तवपूर्ण आकर्षण भनेको चाहिँ सेमिनार हो । जहाँ जानकारीमूलक र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हुनेछन् । विशेष गरी यो क्षेत्रमा भएका नयाँ खोज, इञ्जिनियरिङ, निर्माणका लागि नयाँ उपकरण, न्युन साधनस्रोतबाट बढी भन्दा बढी ऊर्जा निकाल्ने तरिकालगायतका बारेमा अन्तरक्रिया हुनेछन् ।

बौद्धिक व्यक्तित्वको जमघट र अन्तरक्रियाले एक्सपोलाई अरुभन्दा फरक बनाएको छ । तपाईंहरुले सहभागी कस्ता खालको र कुन संख्यामा अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

यो क्षेत्रमा सक्रिय आयोजना डेभ्लभर, फाइनान्सर, निर्माणकर्ता, इञ्जिनियर, लगानीकर्ता र डिजाइनर गरी एक लाख जति छन् । शतप्रतिशत अपेक्षा गर्नु बढी महत्वाकांक्षी हुन्छ । तीमध्ये आधा जति काममै व्यस्त होलान् । हामीले ५० देखि ६० हजार आए भने निकै सफल ठान्नेछौं । अपेक्षा पनि यही हाराहारीमा छ । धेरै ठूलो भीडभाड गराउने उद्देश्य पनि हो ।

पोहोर उपस्थित हुनेले कस्तो लाभ लिएको पाउनुभयो ?

कहाँ के उत्पादन भइरहेको छ ? भारत, चाइना र अन्य देशमा उत्पादन सामग्रीको दररेट के छ ? भन्ने सवैलाई थाहा हुँदैनथ्यो । आयोजना निर्माण गर्दा आफैंले विदेशमा सामान खोज्थे र महंगो मूल्य तिर्थे । राम्रो वा नराम्रो छुट्याउन पनि सहज थिए न। तर, जब हामीले एक्सपो ग¥यौं, उपकरण विक्रेता र उत्पादक त्यहीँ आए । किन्ने र बेच्ने एकै ठाउँ भएपछि दुवैसँग बढी विकल्प हुन्छन् । यसरी एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । यसले गर्दा डेढ दुई गुणासम्म फरक परेको थियो । ऊर्जामा लगानी ठूल–ठूला घरानियाँ मात्रै गर्छन् भन्ने थियो । अहिले बैंक पनि त्यही फोरममा आए । इञ्जिनियर आए, आयोजना विकासकर्ता आए । सवै आउँदा एक न एकबाट अर्कोलाई लाभ मिल्छ । सवैले लाभ लिएको बताएपछि नै हामी यसलाई निरन्तरता दिन लागेका हौं ।

नेपाल आर्थिक रुपमा सबल हुनसक्ने सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा हाइड्रोलाई लिइन्छ । तर, आफैं लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

हामीले विद्युत उत्पादन थालेको १०८ वर्ष भयो । ११ सय मेगावाट विजुली जोडिएको छ । अहिले करिब–करिब २५ सय मेगावाट निर्माणाधिन छ । अरु ३ हजार मेगावाट पिपिए गरेर वित्तिय व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । २० हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । समयमा बनाउन नसक्ना अनेक कारुण छन् । तीमध्ये हामीले झन्डै १५ वर्ष द्वन्द्व झैलयौं । संविधान बनाउने भनेर १० वर्ष अरु खर्च गरियो । यसका बाबजुत पनि निजी क्षेत्रले भने केही प्रयास जारी राख्यो । त्यसैका कारण केही आयोजना अहिले बनेका छन्, केही बन्ने क्रममा छन् । यदि सरकारले नीतिगत कुरामा सहयोग ग¥यो भने केही वर्षमै हामीलदे सोचे जत्तिकै विजुली आउँछ । तर, राज्य समस्या सुल्झाउन लाग्नुप¥यो ।

आयोजना निर्वाध निर्माण हुनका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ ?

आयोजनामा बाधा अनेक कारणले सिर्जना भएक छन् । कहीँ जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अड्किए । कहीँ बाटोको समस्या छ । विष्फोटक पदार्थ भारत निर्भर छौं । ट्रान्समिसन लाइन धिमा गतिमा जोडिदैछन् । यसको रफ्तार बढाउनुप¥यो । भारतले ट्रान्समिसन लाइन जोड्न, इनर्जी भण्डारण गर्न र बंगलादेश लैजान दिने भनेको छ । यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिदिनुप¥यो । यस्तो भयो भने अरुले सय वर्ष लगाएर गरेको ऊर्जा विकास हामी चाँडै गर्छाैं । किनकि अहिलेको टेक्नोलोजी र विकासले पहिले १० वर्षमा हुने काम अहिले दुई वर्षमै हुनसक्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि उहिले १० किलोमिटर बाटो खन्न ठूलो जनशक्ति र समय चाहिन्थ्यो । अहिले डोजरवालालाई भन्यो भने १५ दिनमा सकिदिने बताउँछ । ठूला घर बनाउन पनि एकैदिनमा जग खनिसकेको देखिएकै छ । त्यसैले आयोजना बनाउन समस्या छैन, सरकारले नीतिगत सुधार गरिदिनुप¥यो ।

आयोजनालाई रोक्ने नीतिहरु के–के हुन् ?

बनका कारण धेरै आयोजना समस्यामा छन् । नेपालको बन क्षेत्र वातावरण र अक्सिजनका लागि हो । यो व्यवसायिक बन होइन । यसले हामीलाई व्यवसायिक लाभ दिलाएको छैन । अघिल्ला वर्ष मात्रै हामीले ८४ अर्ब बराबरको काठ आयात ग¥यौं तर त्यो बराबर लाभ यताबाट लिन सकेका छैनौं । किनकी यसलाई व्यसायिक बनाउन सकेका छैनौं । यो स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोपडएको विषय भएकाले धेरै बोल्न उपयुक्त हुँदैन । तर के भन्छु भने यसलाई व्यसायिककरण गरिनुपर्छ वा व्यवसायलाई लाभ हुने गरी प्रयोग हुनुपर्छ । बन पनि हुने र व्यवसाय पनि हुनेमा बन मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्छ । अहिले संरक्षणका नाममा सही काम भइरहेको छैन । हामीले ४० प्रतिशत बन राख्ने भनेका छौं । त्यो किन राख्ने ? भारतमा १५ प्रतिशत, चाइनामा २० र अमेरिका २५ प्रतिशत बन राखे हुन्छ भने नेपालले किन यति धेरै राख्नुपर्ने ? अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत बनेले ढाकिएको छ भनिन्छ । यसको एक प्रतिशत मात्रै मास्ने हो भने पनि नेपालका सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न हुन्छन् ।

आयोजनाले बन जोगाउन समेत सहयोग गर्छ । आयोजना बन्ने ठाउँमा बाटो पुग्छ , बाटो पुगेपछि स्थानीयले बनबाट दाउरा होइन, ग्याँस वा बिजुली प्रयोग गर्छन् । बनका कारण वर्षौंसम्म आयोजना नबनेका निकै उदाहरण छन् । यही कारण धेरैले धेरै पैसा गुमाएर सडकमा आएका छन् । बन मन्त्रालयले आयोजनाका लाग स्वीकृति दिनुपर्छ । अहिले पनि टेबल–टेबलमा फाइल लिएर चाकबडी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । बन मन्त्रालय छुट्टै देश ऊर्जा मन्त्रालय छुट्टै देश होइन, एउटाबाट स्वीकृति पाउँदा दुवैबाट पाए सरह हुनुपर्छ । बन पनि नेपालीलाई चाहिन्छ, ऊर्जा पनि नेपालीकै लागि हो । अहिलेका मन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । जुन दिन उहाँको ध्यान पुग्छ, त्यो दिन दु्रुत गतिमा काम अघि बढ्छ ।

आयोजनाका लागि लगानीको अवस्था के छ ?

लगानी भनेको तरल वस्तु हो । पानी भएन भने कि त पम्प गाड्नुपर्छ । कि त इनार खन्नुपर्छ वा परेको बेला जमाउनुपर्छ । हामीले हरेक जनतालाई लगानीका लागि आव्हान गरियो । मुनाफा ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने यस्ता आयोजना आफैं बनाउन सक्षम हुन्छौं । सक्षम हुने उपाय बारे नेपाल सरकारका अर्थ सचिव, अर्थमन्त्री, ऊर्जासचिव ऊर्जा मन्त्रीलाई बताइसकेका छौं ।
तीन करोड नेपालीमध्ये एक करोड नागरिक लगानीका लागि सक्षम छन् । यदि वित्तिय लगानी गर्न उनीहरु सक्दैनन् भने श्रम लगानी गर्न सक्छन् । एकले ५० हजार लगानी गर्दा ५ खरब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । मुनाफा सुनिश्चितता गर्ने हो भने कसले लगानी गर्दैन । विदेशी लगानी मुनाफा सुनिश्चित गरेर ल्याउन हुने, त्यही मुनाफा सुनिश्चित गरेर नेपाली लगानी जुटाउन किन सकिदैन ? यसो भयो भने विदेशमा रहेका ५० लाख भन्दा बढी नेपालीले पनि लगानी गर्छन् । उनीहरु अरु थप लगानी समेत लिएर आउन सक्छन् । लगानी भनेको पानी जस्तो हो, चुहिएर आउँछ, बगेर आउँछ । जहाँ होचो छ, त्यहाँ आएजस्तै जहाँ लगानीयोग्य वातावरण छ, त्यहाँ आउँछ नै ।

सरकारले ठूला आयोजना बनाउने प्रयास गर्छ तर बन्दैनन् । किन बन्दैनन् ?

यसको मुख्य कारण हाम्रो सोच हो । सोच सोच राणाकालकै छ । त्यसमा परिवर्तन आएको छैन । हाम्रै जनतालाई धनी बनाउने सोच नआउन्जेल ठूला आयोजना सफल हुँदैनन् । पश्चिम सेतीको उदाहरण लिउँ । सुदूपश्चिममा २० लाख जनसँख्या छ । हरेकलाई कि एक लाख रुपैयाँ हाल कि त्यो बराबरको श्रम गर, मुनाफा यहीँ बाँड्ने भन्दा पैसा त ५ वटा पश्चिम सेती बन्ने उठ्छ । तर, त्यतातिर राजनीतिज्ञ ध्यान दिँदैनन् । बाहिरबाट लगानीकर्ता, निर्माण कम्पनी ल्याउने चक्करमा असफल भइरहेका छन् ।