ह्वासिङ सिमेन्टलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिने सार्वजनिक जग्गा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, साउन २६

धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

समितिको आइतबारको बैठकले उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि उक्त निर्णय लिएको हो।

समितिका सचिव डा‍ रोजनाथ पाण्डेले ‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ, त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन, उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा बैठकमा मतैक्यता भएको छ’, भने ।

उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ।