१० मेगावाटभन्दा मुनिका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई हर्जना नतिराउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं, असोज २७ – १० मेगावाटभन्दा मुनिका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई हर्जना नतिराउन विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन दिएको छ । आयोगले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नु पर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरि आयोगको निर्देशनको पालना नगरी नियमितरूपमा हर्जना असुलेपछि प्राधिकरणलाई सो निर्देशन जारी गरेको हो ।

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) बाट विनियमावलीकाे विनियम ८ को उपविनियम (२) को अनुसूची ५ को बुँदा (४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आयो,अब प्राधिकरणले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरोस ।’ उल्लेख छ । आयोगले प्रथम पटक निर्देशन जारी भए पस्चात पनि प्राधिकरणले यदि रुग्ण घाेषित नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएकाे भएमा सो रकमलाई प्रवर्द्धकले पाउने आगामी महिनाको बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उत्पन्न हुने परिस्थितीका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्न नसकेको स्थितीमा निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने आयोगको पत्रमा खुलाईएको छ ।प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या आउँदा ११ केभीमा २१६ घन्टा, ३३ केभीमा १४४ घन्टा एवं ६६ र १३२ केभी वा सोभन्दा माथिको हकमा वार्षिक ७२ घन्टासम्मको क्षतिपूर्ति प्रवर्द्धकले नपाउने भनिएको छ । यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ ।