१६ कपडा उद्योगले पाए सहुलियत ऋण

चैतसम्म २ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ

काठमाडौँ — कपडा उत्पादन गर्ने १६ उद्योगले ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण पाएका छन् । कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएपछि उनीहरूले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका हुन् ।

सरकारले गत मंसिरमा सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी पुराना ७ प्रकारका कर्जामा कपडा उद्योग र सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्तलाई पनि सहुलियत दरको ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित तथ्यांक सोही व्यवस्थापछि ऋण लिएका कपडा व्यवसायी ऋणीको हो । हालसम्म सीटीईभीटीद्वारा तालिम प्राप्त व्यक्तिले भने ऋण पाएको तथ्यांकमा देखिन्न ।
कपडा उद्योग शीर्षकमा गत चैतसम्म २ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । कपडा उद्योगका लागि ऋण लिँदा भने धितो राख्नुपर्छ । कार्यविधि जारी हुनुअघि ०७५ साउन १ सम्म कायम रहेको कपडा उद्योगले पनि ०७५ मंसिर २४ देखि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ । यस्तो ब्याज अनुदान दिँदा व्यवसायको सञ्चालन अवधि, रुग्ण भए पुनस् सञ्चालन आउन सक्ने अवस्था र व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा कर्जा दिने बैंकबाट सम्भाव्यताको सिफारिस गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यस्तो ऋण रकम उद्योग सञ्चालनका लागि नै उपयोग गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘यसरी उपयोग गरेको नपाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने र त्यसरी असुलउपर गर्नुपर्ने साँवा रकममा १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गरिनेछ ।’

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइन्छ । सरकारले सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित ७ प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।

पछि कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइएको छ । यीमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । ०७५ कात्तिक २० देखि सरकारले कृषि कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर ब्याज अनुदानको एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

सहुलियत दरको कार्यक्रमअन्तर्गत चैतसम्म २८ हजार ६ सय ६० जनाले करिब ५३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबर सहुलियतपूर्ण ऋण पाएका छन् । तीमध्ये कृषि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा मात्र साढे ९३ प्रतिशत ९५० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ० कर्जा प्रवाह भएको छ । २३ हजार ४ सय ९ जना ऋणीले उक्त ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ ।

सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम ९ब्याजदर० थप गर्न पाइन्छ । यसकारण यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रुचि देखाएका थिएनन् । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या नै तोकेर कृषिबाहेकको सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये ०७७ असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय वटा, विकास बैंकले २ सय वटा र फाइनान्स कम्पनीले १ सय वटा सहुलियत दरका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती कर्जा प्रवाह गर्न पाएका छैनन् ।

आउँदो असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको संख्यामा सहुलियत दरको ऋण प्रवाह गर्न नसके पनि छुट पाउने छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त निर्देशन झनै कडाइका साथ लागू हुने भएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा हरेक वाणिज्य बैंकका शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले ५ वटा कृषिबाहेकका सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

-कान्तिपुर दैनिक