५० अर्ब जाेगाउन सर्वोच्चकाे फैसला विरुद्ध सरकार

काठमाडौं – ५० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आर्थिक भारबाट जोगिन सरकार न्याययिक पुनरावलोकनमा जाने भएको छ ।

उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायधीसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसालालाई उल्टाउन सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको हो ।

न्यायिक पुनरावलोकनमा जान भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले महान्यायधिकवक्ताको कार्यालयमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेको छ।

पुनरावलोकन फैसला सर्वौच्चले उल्टाए मात्र सरकारको अर्बौँ रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथि सर्वोच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् ।