७३ जिल्लामा सार्वजनिक सेवा सुरु

झन्डै साढे दुई महिनादेखि अवरुद्ध बनेको सार्वजनिक सेवा सोमबारबाट सुचारु भएको छ । प्रशासन, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयर स्थानीय तहबाट सबै किसिमका सेवा सुरु भएसँगै सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा राहत मिलेको छ ।

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका कपिलवस्तु, दैलख, रौतहट र सर्लाहीबाहेक अन्य स्थानमा सोमबारबाट सार्वजनिक सेवा सुचारु गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि झन्डै साढे दुई महिनादेखि सार्वजनिक सेवा प्रभावित थियो ।

काठमाडौं उपत्यकासहित ७३ वटा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, विभिन्न स्थानीय तहलगायतमा सोमबारबाट सबै किसिमका सेवा दिन सुरु गरिएको हो ।

‘उच्च जोखिम रहेका चार जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै जोखिमको मूल्यांकन गरेर सेवा सुचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने छन्,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘अन्य जिल्लाको हकमा केही दिनअघि नै सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन र मातहतका सुरक्षा निकायहरूलाई सेवा सुचारु गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।’

लामो समय लकडाउनका कारण ठप्प सेवा प्रवाह सुचारु गर्न कर्मचारीहरू सोमबार कार्यालयतिर आफ्ना निजी र सरकारी सवारी साधनमा हुइँकिरहेका देखिन्थे । सेवाको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राही जनताको पनि उपस्थिति सरकारी कार्यालयमा उल्लेख्य थियो । व्यापारिक र अन्य निजी संघसंस्थाहरूले पनि सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना गर्दै आ–आफ्नो कार्यालय खोल्न थालेका छन् । लकडाउन खुकुलो पारिएपछि बिहीबारबाट केही सहज भनेको जनजीवन सोमबारबाट सरकारी कार्यालय र निजी संघसंस्थाहरू खोलेसँगै सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसमेत राहत मिलेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न चैत ११ मा लकडाउन सुरु गरेको थियो । साढे दुई महिना लगातार लकडाउन रहे पनि एकातर्फ संक्रमितको संख्या बढ्ने र अर्कोतिर सामाजिक–आर्थिक संकट पनि चुलिँदै गएपछि सरकारले जेठ २९ बाट लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ २८ को बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार लकडाउन खुकुलो बनाउने २१ दिनको पहिलो चरण सुरुआत भएको हो । सरकारले यसअघि जेठ ३२ सम्म लकडाउनको घोषणा गरे पनि आमजनता र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट विरोध भएपछि लकडाउनलाई तीन चरणमा खुकुलो बनाउने नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । बिहीबारबाट उपत्यकालगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा पसल व्यवसायसमेत सुचारु भएका छन् । निजी सवारी साधनहरू जोर–बिजोरका आधारमा सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । तर, धेरै मान्छे जम्मा वा सहभागी हुने शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, फिल्म हललगायतका स्थानहरू भने अझै खुल्न बन्देज छन् ।

कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई मापदण्ड

सोमबारबाट पहिलो पटक दुई चरणमा (बिहान ८ देखि दिउँसो १ बजे र दिउँसो १ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म) सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू खुला भएका छन् । चैत ११ देखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरू बन्द थिए ।

सरकारले सरकारी र अन्य कार्यालयहरूलाई पनि भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यालयकै गाडीमा कर्मचारी ल्याउने र लाने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा पालना गरेर मात्रै कार्यालय खोल्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै पक्षका लागि मापदण्ड बनाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले सरकारको निर्णयअनुसार सरकारी सेवाहरू दुई चरणमा सञ्चालन हुन थालेको बताए । ‘कुल रहेका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय प्रमुखले नै दुई सिफ्टमा विभाजन गर्ने र त्यहीअनुसार काम गर्न थालिएको छ । त्यसपछि सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल जानकारी गराएर मात्रै काम गरिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई मास्क, सेनिटाइजरजस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने छन् । भीडभाड बढी हुने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू हुनेछ । ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने र केही कुरा सोध्नका लागि मात्र कार्यालयमा आउनुपर्नेहरूलाई फोन, म्यासेज र इमेलमार्फत उनीहरूको जिज्ञासा मेटाइनेछ,’ उनले भने । कार्यालय सञ्चालन गर्दा आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्धको जिम्मा कार्यालय प्रमुखलाई हुने र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था सरकारको छ । त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गरेर गर्नेछ ।

प्रवक्ता अधिकारीले सवारी साधन उपलब्ध भएका सरकारी कर्मचारीहरू त्यसैको प्रयोग गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारबाट जिप, कार, मोटरसाइकल, स्कुटर नपाएका कर्मचारीहरूले आफ्नो निजी स्कुटर, गाडी वा कार ल्याएर कार्यालय आउन सक्नेछन् । उनीहरूलाई सरकारले १० लिटरसम्म पेट्रोल उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले थपे ।

सरकारका तर्फबाट पनि गाडी नपाएका र आफ्ना निजी सवारी साधन नहुनेका लागि भने आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ल्याउन कार्यालय प्रमुखले नै सवारी साधनको व्यवस्था गराउनुपर्नेछ । ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्य पनि हो । यस्तोमा हरेक सरकारी कार्यालयको काममा चाप बढी हुन्छ । यसकारण पनि सबै किसिमको व्यवस्थापन जरुरी छ,’ उनले भने ।

कुन–कुन सेवा सञ्चालन ?

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जनकराज दाहालका अनुसार सोमबारदेखि राहदानी, नागरिकता, उजुरी छानबिन, प्रतिलिपि नवीकरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, नाबालक परिचय पत्रलगायत सेवा सुचारु गरिएको छ । ‘सामाजिक दूरीलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन अगाडि भएका सबै किसिमका सेवा प्रवाह हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सेवाको चापलाई हेरेर टोकन प्रणालीमा समेत जाने गरी सेवा प्रवाहको नयाँ खाका पनि बनाउने क्रममा छौं ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विभागको काम लकडाउनमा पनि निरन्तर जारी रहेको बताए । ‘तर हाम्रो सेवा लिने कार्यालयहरू भने अब मात्रै खुल्दै छन् । लाइसेन्स, मोटरसाइकलको दस्तुरलगायतका सेवाहरू भने अर्को सातापछि खोल्ने योजना छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, अध्यागमन विभागले पनि भिसा नवीकरणको काम सुचारु गरेको छ । चैत ९ देखि भिसासम्बन्धी सबै किसिमका सेवा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित थियो ।

लकडाउन तीन सातापछि हेरफेर हुने

सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक दूरीलाई ध्यानमा राखेर यात्रा र कामहरू गर्न सर्वसाधारणसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको सवालमा सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेशले त्यहाँको परिस्थितिअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरेर त्यस क्षेत्रको लकडाउनलाई कति खुकुलो वा कडाइ गर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्नेछन् ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले लकडाउनलाई चरण–चरणमा सरलीकरण गर्दै जाने स्पष्ट पारे । ‘अहिले सरकारले २१ दिनमा अर्को निर्णय गर्ने गरी लकडाउनलाई सरलीकरण गरेको हो,’ उनले भने, ‘धेरै कार्यालय, व्यवसायहरूलाई खुला गर्दै गइएको छ । सरलीकरणको समयलाई मूल्यांकन गरेर परिमार्जन, संशोधन वा थपघट हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार अहिले पनि चैत ११ देखिको लकडाउनलाई निरन्तरता दिइएको हो । तर, परिस्थिति हेरेर अहिले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारिएको मात्र हो । विडारीले नेपालमा अझै कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘भारत अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित हुने मुलुकमध्ये चौथो नम्बरमा आएको छ । भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा नआएसम्म नेपालमा उत्तिनै जोखिम छ ।’

भारतमा तीन लाख २२ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण हुँदा ९ हजार जनाभन्दा बढीको उक्त भाइरसकै कारण ज्यान गइसकेको छ । नेपालमा भने ६ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् र १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

भारत र नेपालमा बढ्दो संक्रमणले पनि लकडाउन कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अहिलेका लागि सहज बनाए पनि आगामी दिनमा परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय लिइने स्पष्ट पारे ।

-कान्तिपुर दैनिक