काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले अबदेखि पाँच ओटाभन्दा बढी ठेक्का नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली ११ औं संशोधन–२०७८ बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यस्तो व्यवस्था भएको हो । संशोधित नियमावलीले गरेको निर्माणका लागि खुला गरिने बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रम (जेभी) का रूपमा बढीमा पाँचओटा मात्रै बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का नलिएको जानकारी स्वयम् व्यवसायीहरूले नै गराउनु पर्नेछ । अब निर्माण व्यवसायीहरूले ३ अर्बसम्मको काम लिन पाउनेछन् । यसअघि यस्तो सीमा १ अर्ब थियो ।
यस्तै रू। १० अर्बसम्मको अन्तरराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा स्वदेशी कम्पनीसँग जेभी गर्नुपर्ने प्रवधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको साझेदारीमा जेभीमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले भने पाँचओटाभन्दा बढी बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् ।
सरकारले पहिलोपटक ठेक्का लिने विषयमा सीमा लगाएपछि सार्वजनिक निर्माणहरू समानुपातिक रूपमा वितरण हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र समयमै सम्पन्न नहुने जस्ता समस्यालाई यो सीमाले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावली लागू भएसँगै धरौटी रकम फिर्ता हुने बाटो खुलेको बताएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले करीब रू। ३० अर्बसम्म धरौटी रहेको रकम फिर्ता हुन बाटो खुलेको बताए । नियमावलीले ठेक्का लिएको निर्माणको कम्तीमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको र चालू अवस्थाको काम सन्तोषजनक देखिएमा निर्माण कम्पनीले बैंकमा राखेको धरौटी रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS