सडक निर्माणमा वेथितीः सडक विभागका २९४ ठेक्का अलपत्र, अर्बौैको लगानी जोखिममा

काठमाडौं। सडक विभाग र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अर्बैै रुपैयाँ लगानी भएका २९४ वटा ठेक्का अलपत्र परेका छन् ।

म्याद गुजे्रेको वर्षौ बितिसक्दा पनि ती सम्पन्न नभएपछि सडक विभागले २९४ वटा ठेक्कलाई ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरेको छ । विभागका अनुसार ठेक्का अवधिको १०० प्रतिशत अवधि म्याद थप भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का, एक वर्षभन्दा बढी समय म्याद थप स्वीकृत नभई गुज्रेका ठेक्का, डिजाइन त्रुटी भई एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म निर्माण कार्य ठप्प भएको ठेक्काहरुलाई रुग्ण ठेक्का घोषणा गरिएको हो ।

रुग्ण ठेक्कामा ८७ वटा सडकसँग सम्बन्धित छन् भने २०७ वटा पुलसँग सम्बन्धित छन् । सडक विभागका अनुसार रुग्ण ठेक्का घोषणा गरिएकामा १० वटा आर्थिक वर्ष २०६९/७० भन्दा अघिका रेहका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मका २४८ ठेक्कालाई रुग्ण घोषणा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मका ३६ वटा ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्कामा राखिएको विभागले जनाएको छ । पुराना ठेक्काहरुमा मूआब्जा/क्षतिपूर्तिको समस्या यथावत रहेको र नयाँ योजनाहरुमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न कठिनाई, स्थानीयद्वारा अत्याधिक मुआब्जाको माग भएका कारण धेरै ठेक्काहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको ठहर विभागको छ ।

सडक विभाग र ठेकेदारहरुको लापरवाहीलाई महालेखपरिक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उठाउँदै आएको छ । विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्दा समेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्झौता भएका २२ वटा ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन (५९औं प्रतिवेदन) मा औंल्याएको छ ।

‘विभिन्न ३३ ठेक्कामा १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजारमा सम्झौता भएकोमा प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमाा भनिएको छ, ‘त्यस्तै ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजारमा सम्झौता भएका १०७ ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ ।’

यसरी शतप्रतिशत म्याद थप गर्दा समेत निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताको शर्त तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न महालेखाले माग गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौतावमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेका निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारवाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सडक विभागले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले जमुनी खोला पुल निर्माण गर्न २०६६ असार ३० गते ४ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति पश्चात कुनै काम गरेको छैन ।

उक्त ठेक्काको म्याद सडक विभागका तत्कालिन महानिर्देशकबाट २०७१ चैत्र मसान्तसम्म अन्तिम पटकको लागि थप गरेकोमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरबाट २०७१ चैत्र मसान्तबाट २०७८ मंसिर १९ सम्म १० प्रतिशत जरिवाना लगाई म्याद थप भएको छ । म्याद थप गर्दा समेत एप्रोच रोड र नदी नियन्त्रणका बाँकी कामहरू भएको छैन ।
यस्तै सडक डिभिजन हेटौंडाले तिलाबे खोला पुल र नौरंगिया नदी पुल निर्माण गर्न अािर्थक वर्ष  २०६७/६८ मा २ करोड १४ लाख २५ हजार रपैयाँ र २ करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेकोमा पटक पटक गरी २०७८ चैत ३० गतेसम्म म्याद थप गरेको छ ।

तिलावे खोला पुलको १ करोड २ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत र नौरंगिया नदी पुलको २ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भएको छ । बाँकी कार्य नगरी निर्माण कार्य अधुरो राखेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय धुलिखेलले पङखु खोला पुल निर्माण गर्नका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७२ असोज ७ गते १२ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी २ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेकोमा फाउण्डेसनसम्मको निर्माण कार्य गरी ९१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सो पश्चात् कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन । ठेक्काको म्याद समेत २०७७ असोज ३० गतेसम्म थप भएको र सो पश्चात म्याद थप समेत नभएको तथा निर्माण कार्य नगरी अधुरो रहेको छ ।

पर्सास्थित हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले बगईखोला पुल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७४ असार २८  गते ८ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयमा २०७६ पुस २७ गते सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी खरिद सम्झौता गरेको थियो । समयम काम गर्न नसकेपछि थप भएको म्याद २०७८ चैत २ गते समेत समाप्त हुँदा २ करोड २० लाख ३५ हजार भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति २६.७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

पुलको एउटा एबुट्मेन्ट अधुरो राखेकोले १ वर्षदेखि डण्डीहरू पानीमा डुबेर खिया लागिसकेका छन् ।

उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी) लोकमार्ग आयोजना पाल्पाले २०७५ साउन ३० गते ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा मा तरङ्ग खोला पुल निर्माण गर्न र २०७५ भदौ ३ गते ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा बोदी खोला पुल निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

व्यवसायीले २०७६ भदौ ११ मा थप भएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । दुवै सम्झौतामा मूल्य समायोजनसमेत क्रमशः २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको अवस्थामा अन्तिमपटक २०७८ चैत ३० गतेसम्म म्याद थप भएकोमा हालसम्म दुवै पुलको निर्माण कार्य अधुरो अवस्थामा रहेको छ ।

जटही–जनकपुर–ढल्केबर सडक योजना बर्दिवासले निर्माण व्यवसायीसँग २०७३ असार २९ गते पत्थरखोला पुल निर्माणका लागि २४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ५ करोड ७ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

हालसम्म पुल निर्माणको लागि मूल्य समायोजन समेत २ करोड ३२ लाख भुक्तानी भएको छ तर पुल निर्माण कार्य स्थगित रहेको छ । निर्माणस्थलमा राखिएका निर्माण सामग्री खिया लागिसकेको अवस्थामा छन् । निर्माण कार्यको हालसम्मको प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्थामा २०७८ मंसिर २७ गते ४० लाख रुपैयाँ थप पेश्की उपलब्ध गराइएको छ । निर्माण व्यवसायीले २०७८ चैत ३० सम्म सक्ने गरी म्यादथप भए तापनि सो म्याद गुज्रिसकेको र पेश्की जमानत ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको म्याद समाप्त भैसक्दासमेत कार्यालयले थप अवधिको जमानत प्राप्त गरेको छैन ।