२५५. २८१ मेगावाट क्षमताको अप्पर तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै

काठमाडौं । माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

आयोगले बिहिवार सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव तथा प्रतिकृया लिनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सो अवसरमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले स्वदेशी लगानीमा २५५. २८१ मेगावाट क्षमताको अप्पर तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे । विद्युत विकासमार्फत देशको आर्थिक विकासमा समेत आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा राखिएको बताएका छन् ।

साथै अध्यक्ष सिंहले आयोजना छिट्टै शुरु भई बेलैमा सम्पन्न हुन सकेमा लगानीकर्ताहरुलाई पनि छिट्टै नै प्रतिफल मिल्ने समेत बताएका छन् ।विद्युत प्राधिकरणबाट आयोगमा प्रस्ताव भई आएको दररेट उपर छलफल गरि आयोगले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रयोजनका निम्ती सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव तथा प्रतिकृया लिन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरि आयोगकी सदस्य भागीरथी भट्टले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आचार संहिता बारे प्रस्ट पारेकि थिइन् । कार्यक्रममा तमोर सानिमा हाईड्रो व्यवस्थापनले आयोजना प्रबर्धकको तर्फबाट आयोजना पूर्ण स्वदेशी लगानीमा रु.५५ अर्ब लागत मा निर्माण गरिने र १७ प्रतिशत रिटर्न इक्विटीको लक्ष्य राखिएको लगायतका बिषयलाई समेटेर कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

सो अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले दररेट प्रस्ताव गरि निर्धारणका निम्ती आयोग समक्ष पेश गरेका थिए । रन अफ रिभरको र पिकिङको दर रेट पनि फरक रहने जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म ३५७ आयोजनाबाट खरिद बिक्री संझौता भैसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रतियुनिट खरिद रेट रु ४. ४० पैसा र ८. ४० रहेको बताएका छन् । साथै, घिसिङले रिटर्न अफ ईक्विटी भन्दा बढि आएमा रेट घटने जनाउनु हुँदै २०८५, ८६ मा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

सुनुवाईका क्रममा सरोकारवालाहरुले विभिन्न समस्याका कारण लागत बढन जाने हुँदा बजारको ईन्फ्लेसन रेट बढेमा सोही अनुरुप लागत मुल्य निर्धारण गरि प्रतियुनिट रेट निर्धारण गर्दा उपर्युक्त हुने हुँदा सो अनुरुप प्रावधान व्यवस्था गर्नुपर्ने, २५ बर्ष पछिका लागि रिटर्न कम हुने हो कि भन्ने बिषयमा विचार पुर्‍याउनु पर्ने, आयोजनामा सबै किसिमका सेयर लकिङ अवधि ३ बर्ष गर्ने प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई फाईदा के हुने, श्रमिकका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न पिपिए गरेर पनि काम नगर्ने प्रब्रित्ती रहेकोले चाडै शुरु गरेर चाडैनै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले १०० मेघावट भन्दा बढिको आयोजनाको १७ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी राखिएको, बर्षा याममा आत्मनिर्भर भैसके पनि हिउदमा भने विद्युत अभाव हुने गरेकाले हिउदमा पनि उपयोगी हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्टोरेज प्रणालीलाई प्रबर्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।