नागरिकता विधेयकमा सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरे ।

दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने ।